नवी दिल्ली, 3 जून 2021

भारताने ब्रिटन सरकारच्या साथीने औद्यागिक उर्जेला चालना देण्यासाठी नव्या कार्यप्रणालीची सुरुवात केली आहे. क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल (सीईएम) – इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनीशियेटिव (आईडीडीआई) यांची 12 वी मुख्य उर्जा मंत्री परिषद (CEM) सुरु आहे. 31 मे रोजी सुरु झालेली ही परिषद 6 जून  2021पर्यंत चालणार आहे. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघटना (युनिडु) याचे आयोजन करत आहे.

जर्मनी आणि कॅनडाच्या सहकार्याने आयडीडीआय उपक्रम सुरु आहे. यात लवकरच आणखी देशांचा सहभाग अपेक्षित आहे. हरीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रचलित करणे आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीला चालना देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

भारत येत्या 2030 पर्यंत उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या प्रति एकक 33 ते 35 टक्के कमी करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे उर्जा मंत्रालयाचे सचिव श्री आलोक कुमार यांनी अधोरेखित केले. लोह व स्टील, सिमेंट आणि पेट्रोकेमिकल्ससारख्या उर्जा-केंद्रित क्षेत्रातील लो-कार्बन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी विकास करून या ठरावाची पूर्तता केली जाईल. सरकारी धोरणांमुळे उर्जेची मोठी बचत होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com