ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਮਿੱਥ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ, ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ|

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 (ਐੱਨਈਜੀਵੀਏਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਪੌਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਮਿੱਥ 1: ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ, ਜੇ ਐਂਡ ਜੇ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ‘ਆਫ਼ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ’ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਿਪੁੰਨ ਤਕਨੀਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ| ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ|

ਮਿੱਥ 2: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਐੱਫ਼ਡੀਏ, ਈਐੱਮਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਚਆਰਏ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪੀਐੱਮਡੀਏ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਉਪਯੋਗ ਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਡ ਅਤੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਡਰਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਮਿੱਥ 3: ਕੇਂਦਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ) ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਈਪੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਪਲਾਂਟ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 4.0 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟੀਊਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11.0 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੁਤਨਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾ. ਰੈਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ, ਬਾਇਓਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਨੋਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਬਰਲ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਖੁਰਾਕ ਇੰਟ੍ਰਨਾਸਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ| ਰਵਾਇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਡੀਐੱਨਏ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰਐੱਨਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਜ ਜੂੜਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਮਿੱਥ 4: ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੱਥ: ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਸਪੁਤਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ: ਮਾਡਰਨਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ| ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ?

ਮਿੱਥ 5: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਟੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਦ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ| ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ| ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ| ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਮਿੱਥ 6: ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ

ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ| ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25% ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 25% ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

ਮਿੱਥ 7: ਕੇਂਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤੱਥ: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ, ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ|

**********

ਡੀਐੱਸ/ ਏਕੇਜੇ