मंत्रिमण्डल सचिवालय
मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन समिति (एनसीएमसी) ने चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ के बाद राहत और पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा की
Posted On:
20 MAY 2021 4:22PM by PIB Delhi
मंत्रिमंडल सचिव श्री राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबन्धन समिति (एनसीएमसी) ने चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ के बाद राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, केन्द्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक बैठक की।
राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सलाहकारों ने समिति को प्रभावित क्षेत्रों में जान-माल के साथ-साथ बुनियादी ढाँचे और फसल को हुए नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने समिति को प्रभावित क्षेत्रों में टेलिकॉम, विद्युत, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य ज़रूरी सेवाओं की बहाली के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया।
इस बात का विशेष रूप से जोर दिया गया कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के सही समय पर और सटीक पूर्वानुमान तथा सभी संबंधित केन्द्र एवं राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों के कारण इस तूफान से होने वाली क्षति और जानमाल के नुकसान को सीमित कर दिया गया। सभी संबंधित एजेंसियों ने सही समय पर और अग्रिम कार्रवाई की, जिसकी वजह से चक्रवात प्रभावित इलाकों में अस्पतालों और कोविड-19 देखभाल केन्द्रों के परिचालन में कोई बाधा नहीं आई।
इस बैठक में ओएनजीसी के तीन जहाज़ों और एक तटीय ड्रिलिंग पोत पर सवार लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के साथ-साथ अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों के बारे में भी चर्चा की गई।
राहत और पुनर्वास के प्रयासों की समीक्षा करते हुए श्री राजीव गाबा ने टेलिकॉम, बिजली, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों और संबंधित एजेंसियों से कहा कि वे इन सुविधाओं की बहाली के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी ज़रूरी सहायता शीघ्र प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय/ एजेंसियाँ इनके साथ समन्वय स्थापित कर काम करेंगे।
बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु के मुख्य सचिवों और अधिकारियों के अलावा लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव के प्रशासकों के सलाहकार उपस्थित थे। गृह मंत्रालय, जहाज़रानी मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव और अधिकारियों के अलावा एनडीएमए के सदस्य सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक, आईएमडी के महानिदेशक, तटरक्षक बल के महानिदेशक और आईडीएस के उप प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए।
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एमजी/एएम/पीजी/डीए
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