कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या स्थितीत आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत असलेल्या गरिबांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी भारत सरकारने उपाय जाहीर केले आहेत. त्यात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय)  आहे.

17 मे 2021 पर्यंत सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी भारतीय अन्न महामंडळाच्या  (एफसीआय) डेपोमधून 31.80 एलएमटी धान्याची उचल केली आहे.  लक्षद्वीपने मे आणि जून  2021 साठीची  संपूर्ण उचल घेतली आहे.   आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, केरळ, लडाख, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पुद्दुचेरी , तमिळनाडू, तेलंगणा आणि त्रिपुरा, या 15राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी  मे 2021 च्या वाटपाची 100% उचल केली आहे.

सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना  पीएमजीकेएवायअंतर्गत मोफत धान्य उचलण्यासाठी आणि त्याचे निर्धारित वेळेत  वाटप करण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएफएसए ) येणाऱ्या सुमारे 79.39 कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती दरमहा 5 किलो याप्रमाणे अतिरिक्त धान्य मे - जून 2021 या दोन महिन्यांसाठी मोफत पुरवण्यात येत आहे. हे वाटप नियमित  एन एफ एस ए अतिरिक्त असून या योजनेअंतर्गत 79.39 एलएमटी  धान्य वितरित करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय साहाय्य म्हणून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आंतरराज्य वाहतूक, धान्य खर्च इत्यादींच्या खर्चासाठी भारत सरकार 26,000  कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचा संपूर्ण भार उचलणार आहे.

यापूर्वी, भारत सरकारने पीएमजीकेएवाय-एक अंतर्गत  (एप्रिल-जून 2020) आणि पीएमजीकेएवाय दोन अंतर्गत (जुलै-नोव्हेंबर 2020  )  एनएफएसए लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले होते, ज्याअंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाकडून संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 104 एलएमटी  गहू आणि  201  एलएमटी तांदूळ, असे एकूण 305 एलएमटी धान्य यशस्वीरित्या पुरवले गेले

***

Jaydevi PS/S.Kakade/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com