कोरोना वायरस के कारण हुए आर्थिक व्यवधान की वजह से गरीबों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गरीब-समर्थक पहल के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की घोषणा की गई है।

17 मई, 2021 तक, सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय खाद्य निगम डिपो से 31.80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया है। लक्षद्वीप ने मई और जून 2021 के लिए पूर्ण आवंटित खाद्यान्न उठा लिया है। 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा, ने मई 2021 के लिए आवंटित 100 प्रतिशत खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीकेएवाई के तहत समयबद्ध तरीके से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने और वितरित करने के लिए जागरूक किया गया है।

इस योजना के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत शामिल किए गए लगभग 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न, दो महीने यानी मई-जून 2021 की अवधि के लिए प्रदान किया जा रहा है। यह आवंटन नियमित एनएफएसए आवंटन के अतिरिक्त है और इस योजना के तहत 79.39 एलएमटी खाद्यान्न जारी किया जाना है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की लागत और अंतर्राज्यीय परिवहन आदि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी।

इससे पहले, भारत सरकार ने पीएमजीकेएवाई-I (अप्रैल-जून 2020) और पीएमजीकेएवाई-II (जुलाई-नवंबर 2020) के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया था, जिसके तहत 104 एलएमटी गेहूं और 201 एलएमटी चावल, कुल 305 एलएमटी खाद्यान्न की संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को एफसीआई द्वारा सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई थी।

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एमजी/एएम/एमकेएस/डीए