ਇਹ ‘ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਵਿੱਚ  “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਕਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ: ਰਾਜਾਂ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ" ਵਾਰੇ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।  

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 40 ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ  ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਢੂਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, “ਬਜਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”  ਮੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 

--------------------------------------------------

 ਆਰ ਐਮ/ਐਮ ਵੀ/ਕੇ ਐਮ ਐਨ