ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ” ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ , ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ , ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ “ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ” ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020—21 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 11830.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹਨ :

1. ਭਾਗ 1 : ਇਹ ਭਾਗ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਹਰੇਕ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਜਦਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ।

2. ਭਾਗ 2 :  ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ 1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

3. ਭਾਗ 3 : ਇਹ ਭਾਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ / ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐਸਿਟਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਭਾਗ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਿਟਸ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ , ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  33 % ਤੋਂ 100 % ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਐਸਿਟਸ ਦੀ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

 

******************************

ਆਰ ਐੱਮ / ਐੱਮ ਵੀ / ਕੇ ਐੱਨ ਐੱਮ