केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने, राज्यांना भांडवली प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी  15,000 कोटी रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ही रक्कम 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज स्वरुपात दिली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्य योजना” या संदर्भात व्यय विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

भांडवली खर्चामुळे रोजगार निर्मिती होते, विशेषत: गरीब आणि अकुशल लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतात तसेच अर्थव्यवस्थेची भविष्यातील उत्पादक क्षमता वाढवते ,परिणामी आर्थिक वाढीचा उच्च दर प्राप्त होतो. म्हणूनच, केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती प्रतिकूल असूनही, गेल्या वर्षीच “भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना” सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

या योजनेंतर्गत राज्य सरकारांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपात आर्थिक मदत दिली जाते. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी या योजनेसाठी 12,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली होती आणि राज्यांना एकूण 11,830.29 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले होते.  यामुळे महामारीच्या वर्षात राज्यस्तरीय भांडवली खर्च टिकविण्यात मदत झाली.

या योजनेला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि राज्य सरकारच्या विनंतीचा विचार करता वर्ष 2021-22 मध्ये ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

वर्ष 2021-22 साठी भांडवली खर्चासाठी राज्यांना विशेष सहाय्य प्रदान करणाऱ्या योजनेचे तीन भाग आहेत:

•   भाग- I : योजनेचा हा भाग ईशान्य आणि डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांसाठी असून या प्रदेशासाठी 2,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आसाम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांना प्रत्येकी 400 कोटी रुपये तर या गटातील उर्वरित राज्यांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपये वितरीत केले जातील.
•  भाग- II: योजनेचा हा भाग, भाग- I  मध्ये समाविष्ट नसलेल्या इतर सर्व राज्यांसाठी आहे. या भागासाठी 7,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्ष 2021-22 साठी 15 व्या वित्त आयोगाने ठरवलेल्या  केंद्रीय करांच्या राज्यांच्या हिस्स्यानुसार त्यांना ही रक्कम देण्यात आली आहे.
• भाग- III: योजनेचा हा भाग राज्य सरकारच्या पायाभूतसुविधा मालमत्ताचे रोखीकरण /पुनर्प्रक्रीया तसेच  सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (एसपीएसई)निर्गुंतवणुकयांना  प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. योजनेच्या या भागासाठी 5,000 कोटी रुपयांची   तरतूद आहे. या भागांतर्गत, मालमत्ता रोखीकरण ,भांडवल  बाजारात नोंदणी  आणि निर्गुंतवणुकीद्वारे राज्यांना त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या रकमेपैकी 33% ते 100% व्याजमुक्त कर्ज 50 वर्षांकरिता प्राप्त होईल.

मालमत्तेचे रोखीकरण केल्याने त्यांचे वास्तविक मूल्य  कळण्याबरोबरच त्या मालमत्ता राखण्यासाठी होणारा खर्च कमी होतो तसेच या रोखीकरणामुळे नवीन प्रकल्पांमध्ये  सार्वजनिक निधीची गुंतवणूक वाढून राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनच्या अंमलबजावणीस वेगयेऊ शकतो.

केंद्र  सरकारच्या योजनेंतर्गत राज्यांना देण्यात येणाऱ्या या निधीचा उपयोग राज्याच्या दीर्घ मुदतीच्या फायद्यासाठी नवीन व चालू असलेल्या भांडवली प्रकल्पांसाठी केला जाईल. चालू भांडवलाच्या प्रकल्पांमध्ये प्रलंबित बिले निकाली काढण्यासाठीही हा निधी वापरला जाऊ शकतो.

Jaydevi PS/S.Mhatre/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com