नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, 1 मे पासून 18 वर्षावरील प्रत्येकाला लसीकरणासाठी परवानगी देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शक्य तितक्या कमी काळात जास्तीत जास्त भारतीयांचे लसीकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकार गेल्या वर्षभरापासून कठोर परिश्रम करत असल्याचे पंतप्रधानानी सांगितले.  भारत जागतिक विक्रमी गतीने जनतेचे लसीकरण करत असून यापेक्षा अधिक वेगाने लसीकरण सुरु ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. पद्धतशीर आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन, संशोधन आणि विकास यावर क्षमता उभारणी, उत्पादन आणि प्रशासन  यावर एप्रिल 2020 पासून भारताच्या  राष्ट्रीय कोविड-19 लस धोरणाची उभारणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.  व्यापकता आणि वेग वाढवतानाच  जगातल्या या सर्वात मोठ्या लसीकरण अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थैर्यावरही लक्ष पुरवण्यात आले आहे.

वैज्ञानिक आणि साथरोग या स्तंभावर ,जागतिक उत्तम प्रथा,जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्वे,कोविड-19 लसीकरण प्रशासानासाठीच्या राष्ट्रीय तज्ञ गटातले भारतातले तज्ञ या सर्व घटकांवर भारताचा दृष्टीकोन आधारलेला आहे. 

लसीच्या उपलब्धतेवर आधारित लवचिक मॉडेल मॅपिंग आणि कोविडचा प्रादुर्भाव लवकर होऊ शकेल अशा गटांना  प्राधान्य  देत, इतर वयोगटांसाठी लस कधी खुली करायची याबाबत भारत निर्णय घेत आहे. कोविडचा प्रादुर्भाव लवकर होऊ शकेल अशा गटांचे  30 एप्रिल पर्यंत  मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होईल अशी अपेक्षा आहे.  

राष्ट्रीय पातळीवरील कोविड- 19 लसीकरण धोरणाच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात 16 जानेवारी 2021ला करण्यात आली. या टप्प्यात आपले आरोग्य संरक्षक असणारे आरोग्य सेवा कर्मचारी (HCWs) आणि आघाडीच्या फळीतील कामगार (FLWs) यांना कोविड विरुद्ध संरक्षण पुरविण्याला प्राधान्य देण्यात आले. आरोग्य यंत्रणा तसेच प्रक्रिया यांना स्थैर्य प्राप्त करून दिल्यानंतर, 1 मार्च 2021 पासून दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. या टप्प्यात, देशात कोविडमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी 80% पेक्षा जास्त व्यक्ती ज्या वयोगटातील होत्या त्या,म्हणजे आपल्या समाजातील आरोग्यदृष्ट्या सर्वात असुरक्षित असलेल्या म्हणजेच ज्येष्ठ नागरिक आणि     45 वर्षांवरील सह्व्याधी असलेल्या सर्व व्यक्तींना लस देण्यास सुरुवात झाली.  तिसर्या टप्प्यात 1 एप्रिल 2021 पासून 45 वर्षांवरील सर्व व्यक्तींना लस देण्यास सुरुवात झाली. ह्या वेळी लसीकरणाची क्षमता वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्राला देखील या मोहिमेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार, भारत सरकारने संशोधन संस्था, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय लस निर्मिती कंपन्या, जागतिक पातळीवरील नियामक अशा, लसीकरणाशी संबंधित सर्व सहभागींशी सक्रियपणे आणि समन्वय साधून एकत्र कार्य सुरु केले. सरकारी-खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहकारी तत्वावरील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, लसीच्या चाचण्या आणि उत्पादनाचा विकास तसेच लक्ष्याधारित सरकारी अनुदाने आणि भारताच्या नियामक प्रणालीत सखोल प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणणे अशा अनेक अभूतपूर्व निर्णायक टप्प्यांद्वारे भारताच्या खासगी क्षेत्रातील लस उत्पादनाची क्षमता धोरणात्मकरित्या बळकट करण्यात आली आहे. लस निर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या सुचनांबरहुकूम पावले उचलत, लस उत्पादन होत असलेल्या ठिकाणी अनेक आंतर-मंत्रालयीन पथके पाठविणे, प्रत्येक उत्पादकाच्या गरजा समजून घेणे आणि त्यांना अनुदानाच्या स्वरुपात सक्रीय आणि प्रत्येकाच्या गरजेनुसार पाठींबा देणे, आगाऊ देयके देणे, लस निर्मितीसाठी अधिकाधिक ठिकाणे उपलब्ध करून देणे अशा अनेक प्रयत्नांतून केंद्र सरकार प्रत्येक लस उत्पादक कंपनीशी नियमित संपर्क साधून आहे

या सर्वांचा परिणाम म्हणून भारतात निर्मिलेल्या दोन लसींना (एक सीरम इन्स्टिट्यूटने निर्माण केलेली आणि दुसरी भारत बायोटेक या कंपनीने निर्माण केलेली) आणि तिसरी (स्पुटनिक) लस जी सध्या भारताबाहेर निर्माण केली जात आहे आणि लवकरच भारतात या लसीच्या निर्मितीला सुरुवात होणार आहे, अशा तीन लसींच्या आपत्कालीन वापराला अधिकृतपणे परवानगी देण्यात आली आहे.

भारत सरकारने सुरुवातीपासूनच खासगी क्षेत्राला लसीकरण मोहिमेत सहभागी करून घेतले आहे. आता, लस निर्मितीच्या क्षमता आणि पद्धती यामध्ये स्थैर्य आल्याने सरकारी तसेच खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांकडे लस निर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी आवश्यक अनुभव आणि आत्मविश्वास जमा झाला आहे.

या मोहिमेच्या चौथ्या टप्प्यात, राष्ट्रीय लसीकरण धोरणाने, लसीच्या किंमतीच्या बाबतीत उदारीकरणाचे आणि जास्तीत जास्त व्यक्तींचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे, लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन मोठय प्रमाणात वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि लस निर्मिती तसेच उपलब्धता यामध्ये वाढ होईल, त्याचबरोबर, देशांतील तसेच आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादकांना लस निर्मितीसाठी आकर्षित करता येईल. परिणामी, लसीची किंमत, खरेदी, पात्रता नियम आणि लस घेण्याची प्रक्रिया अधिक खुली आणि लवचिक होईल आणि त्यामुळे सर्व सहभागी संस्थांना स्थानिक गरजा आणि शैलीनुसार लसीकरणामध्ये अधिक लवचिकता आणता येईल.

राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम धोरणाच्या 1 मे 2021 रोजी सुरु होत असलेल्या उदारीकृत आणि वेगवान अशा चौथ्या टप्प्याचे मुख्य घटक खालीलप्रमाणे आहेत:-

1. लस निर्मात्यांनी केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने पाठविलेल्या त्यांच्या मासिक लस साठ्यापैकी 50% साठा केंद्र सरकारला द्यायचा आहे. उर्वरित 50% साठा राज्य सरकारला देण्यास आणि खुल्या बाजारात(यापुढे याचा उल्लेख भारत सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या लसींखेरीज) देण्यास या कंपन्यांना मुक्तद्वार दिले आहे.
2. राज्य सरकारांसाठी उपलब्ध असलेल्या 50% पुरवठ्यासाठीची किंमत उत्पादक आधीच खुल्या बाजारात एक मे 2021 पूर्वी पारदर्शकपणे जाहीर करतील . या आधारे राज्य सरकारे, खाजगी रुग्णालये, औद्योगीक आस्थापने इत्यादी हे उत्पादकांकडून लसी खरेदी करु शकतील. भारत सरकारसाठी विशेषत्वाने राखून ठेवलेल्या 50% साठ्या व्यतिरिक्त कोविड -19 प्रतिबंधक लशींचीच खरेदी खाजगी रुग्णालयांना करावी लागेल. खाजगी लस पुरवठादारांना स्वत: ठरवलेली किंमत पारदर्शकपणे जाहीर करावी लागेल.

या माध्यमातून होणाऱ्या लसीकरणासाठी सर्व प्रौढ अर्थात 18 वर्षांवरील सर्वजण पात्र असतील. 

3. भारत सरकारने ठरवून दिलेल्या केन्द्रांवर आधीप्रमाणेच पात्र व्यक्तींसाठी मोफत लसीकरण सुरु राहिल. यानुसार आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी (HCWs), आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी (FLWs) आणि 45 वर्षांवरील सर्व व्यक्ती यांचा समावेश आहे.
4. सर्व लसीकरण प्रक्रीया ( भारत सरकार आणि त्या व्यतिरीक्त माध्यमातून) राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाचाच भाग आहे. CoWIN व्यासपीठावर स्पष्ट केल्याप्रमाणे सर्व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. AEFI संबंधित (लसीकरणानंतरच्या परिणामांची) माहिती देणे आणि इतर नियमांचा यात समावेश आहे. साठा आणि प्रत्येक लसीकरणाची किंमत याचीही त्वरीत माहिती द्यायला हवी.
5. संपूर्ण देशात उत्पादीत होणाऱ्या लसिंपैकी 50% भारत सरकारसाठी आणि 50% त्या व्यतिरीक्त ही लसींसाठीची विभागणी सारखीच असेल. याशिवाय वापरासाठी पूर्ण तयार लसींची आयात करायला भारत सरकार परवानगी देईल मात्र सरकारी माध्यमाच्या व्यतिरिक्त .
6. सक्रिय रुग्ण संख्या आणि व्यवस्थापन क्षमता याआधारावर राज्य आणि केन्द्र शासित प्रदेशांना भारत सरकार आपल्या हिश्श्यातून लसींचे वाटप करेल. लसींचा अपव्यय हा देखील यासाठी निकष असेल. वाटप करताना त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल. वरील निकषांच्या आधारे राज्यांसाठीचा वाटा निश्चित केला जाईल आणि राज्यांना त्याची पूर्वसूचना दिली जाईल.
7. प्राथमिकता असलेल्या सर्व गटांसाठी अर्थात आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी HCWs, आघाडीवर कार्यरत कर्मचारी FLWs आणि 45 वर्षांवरील सर्व व्यक्ती यांना लसींची दुसरी मात्रा जेव्हा देणे अपेक्षित असेल तेव्हा प्राधान्याने दिली जाईल. यासाठी संबंधित सर्व घटकांशी संपर्क साधून निश्चित आणि लक्ष्यकेन्द्री रणनीती ठरवली जाईल.
8.  हे धोरण 1 मे 2021 पासून अमलात येईल आणि वेळोवेळी त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.

JPS/NC/SC/VG/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com