आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

परदेशात तयार झालेल्या व आपत्कालीन स्थितीत मर्यादित वापरासाठी अन्य देशांची मंजुरी मिळालेल्या कोविड-19 लसींना तातडीने परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकारने दिला वेग, जेणेकरून देशांतर्गत वापरासाठी विविध लसी उपलब्ध होऊन लसीकरणाचा वेग व व्याप्ती वाढेल

Posted On: 13 APR 2021 5:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 13 एप्रिल 2021

 

कोविड-19 साथीचा जोमाने प्रतिकार करण्यासाठी भारत एक सर्वंकष दृष्टिकोन ठेवून वाटचाल करीत आहे. या संदर्भात, मे-2020 मध्ये भारताने लसींच्या निर्मितीसाठी संशोधन व विकास करण्याकरिता प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली एका कृतिदलाची स्थापना केली. तर ऑगस्ट-2020 मध्ये नीती आयोगाच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली लसीकरण कार्यक्रम सुरु करण्यात मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ गटाची स्थापना केली. या रणनीतीमुळे, देशांतर्गत लसीकरणासाठी 'भारतात तयार झालेल्या' - मेड इन इंडिया अशा दोन लसी उपलब्ध असणारा भारत हा पहिला देश ठरला.

कोविडची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. केंद्र सरकारने या साथीच्या व्यवस्थापनासाठी आखलेल्या रणनीतीचा तो एक महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या, राष्ट्रीय नियामक (भारतीय औषध महानियंत्रक) यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत मर्यादित वापर करण्यासाठी भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन आणि सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हीशिल्ड या लसींना मंजुरी मिळालेली आहे.

नीती आयोगाचे (आरोग्य) सदस्य डॉ.व्ही.के.पॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली, कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची (NEGVAC) तेविसावी बैठक 11 एप्रिल 2021 रोजी पार पडली. देशात लसीकरणाचा वेग व व्याप्ती वाढविण्यासाठी विविध लसी (बास्केट ऑफ व्हॅक्सिन्स) उपलब्ध करून देण्याविषयी या बैठकीत चर्चा झाली.

परदेशात विकसित व निर्मित झालेल्या ज्या कोरोना प्रतिबंधक लसींना मर्यादित वापरासाठी, USFDA, EMA, UK MHRA, PMDA Japan यांच्याकडून तातडीची परवानगी मिळालेली आहे, किंवा ज्या लसी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आपत्कालीन वापराविषयीच्या सूचीमध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांना भारतातही आपत्कालीन परिस्थितीत वापर करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस सर्वांगीण विचारविनिमय करून NEGVAC ने केली. मात्र, अशा लसींनी मंजुरीनंतर समांतरपणे, 'नवीन औषधे आणि क्लिनिकल चाचण्या नियम, 2019' यानुसार चाचण्या केल्या पाहिजेत.

याशिवाय, अशा परदेशी लसींच्या पहिल्या शंभर लाभार्थ्यांचे सात दिवस परीक्षण केले गेले पाहिजे, व त्यातून सुरक्षितता पडताळून पाहून मगच देशात लसीकरणासाठी ती उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे.

केंद्र सरकारने आवश्यक तो ऊहापोह करून NEGVAC च्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. या निर्णयामुळे, अशा परदेशी लसी भारतात झटपट उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच लसीविषयक विविध घटकांच्या आयातीला चालना मिळून देशांतर्गत क्षमतेचा उचित विकास होऊ शकेल. परिणामी देशांतर्गत स्तरावर लसींची एकूण निर्मिती व उपलब्धता यात वाढ होईल.

 

 Jaydevi PS/J.Waishampayan/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com



(Release ID: 1711506) Visitor Counter : 128