गृह मंत्रालय

देशातील महिलांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी गृहमंत्रालयाने उचलली अनेक पावले


पोलिस ठाण्यात महिला मदत डेस्क (डब्ल्यूएचडी) आणि देशातील सर्व जिल्ह्यांत मानव तस्करीविरोधी पथक (एएचटीयू) स्थापन करण्यासाठी तसेच त्याच्या बळकटीकरणासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने मंजूर केला 200 कोटी रुपयांचा निधी

Posted On: 08 MAR 2021 6:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 8 मार्च 2021

देशातील महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षण वाढवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने पुढाकार घेत अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. निर्भया निधीद्वारे यासाठी वित्तसहाय्य दिले जाते.लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची तपासणी वेळेवर पूर्ण करण्यासह महिला सुरक्षाविषयक बाबींवर राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना अधिक प्रभावशाली आणि सतर्क, जागृत करण्यासाठी गृह मंत्रालयात स्वतंत्र महिला सुरक्षा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत सरकारने गेल्या सात वर्षात महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बरीच पावले उचलली आहेत.  लैंगिक अत्याचाराच्या निर्घृण घटनांविरोधात कठोर भूमिका घेत भारत सरकारने फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2018 च्या माध्यमातून बलात्काराची शिक्षा अधिक कठोर केली आहे. कायद्यातील दुरुस्तीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सर्व पातळीवर केली जावी यासाठी एमएचएने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.  त्यांच्या प्रगतीवर सतत देखरेख ठेवली जाते.  यामध्ये लैंगिक अपराधांसंदर्भातील तपासावर लक्ष ठेवणारी प्रणाली, इन्व्हेस्टिगेशन ट्रॅकिंग सिस्टम (आयटीएसएसओ), लैंगिक गुन्हेगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ), क्रि-एमएसी (क्राईम मल्टी-एजन्सी सेंटर) आणि नवीन नागरिक सेवांचा समावेश आहे. या माहिती तंत्रज्ञान पुढाकारांमध्ये वेळेवर आणि प्रभावी तपासणी करण्यात मदत होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना या ऑनलाइन साधनांचा प्रभावीपणे वापर करण्याची शिफारस केली आहे.

पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला मदत डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापन करण्यासाठी आणि देशाच्या सर्व जिल्ह्यांत तसेच असुरक्षित सीमांवर मानवीय तस्करीविरोधी पथके (एएचटीयू) स्थापन तसेच बळकट करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 200 कोटी रुपये निधी सरकारने मंजूर केला आहे.भारत सरकार, महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी कटीबद्ध आहे. बऱ्याच प्रकल्पांची कामे चालू आहेत ज्यामुळे राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना केवळ सुरक्षितताच मिळणार नाही तर देशातील महिलांना स्वतंत्रपणे जगण्याचे सामर्थ्यही मिळेल.

 

S.Tupe/V.Ghode/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1703276) Visitor Counter : 242