ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਭੈਅ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਹ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਉਤਪੀੜਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੇਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2018 ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਚ ਏ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ । ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫੋਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਔਫੈਂਸੇਸ (ਆਈ ਟੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਓ) , ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਔਫੈਂਡਰਸ (ਐੱਨ ਡੀ ਐੱਸ ਓ), ਸੀ ਆਰ ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਸੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ) ਨਵੀਂਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਆਈ ਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

digitalpolicecitizenservice.gov.in

 
ਆਰ ਕੇ / ਪੀ ਕੇ / ਏ ਡੀ / ਡੀ ਡੀ ਡੀ