नवी दिल्‍ली, 19 फेब्रुवारी 2021

केंद्र सरकारने या वर्षात अन्नधान्याच्या अनुदानापोटी 1,25,217.62 कोटी रुपये इतका विक्रमी निधी दिला असून चालू आर्थिक वर्षात आणखी 2,97,196.52 कोटी रुपये निधी वितरीत केला जाईल. यापैकी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन संस्थांद्वारे 1,16,653.96 कोटी रुपये, पंजाबला अनुदानापोटी देण्यात आले आहेत. तर हरियाणाला सुमारे 24,841.56 कोटी रुपये दिले जाणार असून दोन्ही राज्यांतल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल.

ई-माध्यमातून पैशांचे व्यवहार सुरु करण्यामागचा उद्देश, बाजार समित्यांमधील सर्व घटक म्हणजे शेतकरी आणि अडते अशा सर्वांना त्यांच्या हक्काचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणे हा असून त्यातून पारदर्शकता, पेमेंटच्या साखळीवर देखरेख ठेवणे शक्य होऊन सर्वांनाच त्याचा लाभ होईल. ही व्यवस्था सध्याच्या बाजार समित्यांना पर्याय नाही/ उलट या नव्या व्यवस्थेत गळती कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल. किमान हमीभावानुसार देण्याच्या रकमेसाठी ई व्यवस्था देशभर लागू आहे, त्यामुळेच ही व्यवस्था पंजाबमध्येही वर्ष 2015-16 पासून लागू आहे.  

केंद्र सरकारचे हे प्रयत्न कृषी कायद्यांच्या आधीपासूनचा सुरु आहेत. वित्तीय लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून, सरकारी यंत्रणांकडून पेमेंटची व्यवस्था देशभरात अत्यंत यशस्वी ठरली असून, व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचे ते एक प्रभावी साधन म्हणून ओळखले जात आहे, यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांच्या हक्काची पूर्ण रक्कम थेट पोहोचत आहे.

हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्येही, ई-पेमेंट व्यवस्था अशंत: लागू करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, धान खरेदीतील काही रक्कम ई-पेमेंट द्वारे शेतकऱ्यांना देण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची पद्धत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या आधीची आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाची  रक्कम अडत्यांच्या माध्यमातून दिली जाते आणि हरियाणात, शेतकऱ्यांनीच ई-खरीद पोर्टलवर निवडलेल्या पर्यायानुसार,  भारतीय अन्न महामंडळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात एमएसपीची रक्कम थेट जमा करते.

वर्ष 2015-16 पासूनच केंद्र सरकार पंजाब आणि  हरियाणा या राज्यांकडे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याच्या व्यवस्थेसाठी पाठपुरावा करत आहे.

मात्र, दोन्ही राज्ये सातत्याने केंद्र सरकारला थेट ऑनलाईन पेमेंट उपक्रम सुरु करण्यापासून सवलत/मुदतवाढ मागत आहेत. त्यामुळेचा केंद्र सरकारने पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांना शेतकऱ्यांसाठी ई पेमेंट व्यवस्था याच हंगामापर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून यात आता कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील संस्थांनीही, पेमेंट करतांना सार्वजनिक वित्तीय मोड्यूल सिस्टीम द्वारे एकसपेंडीचर ऐडवान्स ट्रान्सफर मोड्यूलचा वापर होत असल्याचे सुनिश्चित करायचे आहे. राज्य सरकारांना त्यांच्या ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्था पीएफएमएस शी संलग्न कराव्या लागतील. ऑनलाईन पेमेंट व्यवस्थेत, शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन नोंदणीची आणि ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा असणे अनिवार्य आहे.

ऑनलाईन खरेदी व्यवस्थेअंतर्गत, योग्य नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रीयेवर देखरेख ठेवून त्यात पारदर्शकता आणि थेट खरेदी आधी सुलभ करता येईल. शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन खरेदी प्रक्रिया आणण्यासाठी राज्यांनाही सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे.

ई-खरेदी मोड्यूलमुळे शेतकऱ्यांना एमएसपीशी सबंधित सर्व  माहिती, जवळचे खरेदी केंद्र, कोणत्या तारखेला धान्य खरेदी आहे, अशी माहिती घरीच मिळू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला साठलेला माल लवकरात लवकर विकण्यासाठी एक मार्गदर्शक मिळेल.

ई-पेमेंट व्यवस्थेचा उद्देश त्यातील शेतकरी, आडते, बाजार समित्या अशा सर्वच क्षेत्रातली मूल्यसाखळीतल्या सर्व घटकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देणे हा  आहे. यामुळे बाजारात संपूर्ण पारदर्शकता आणली जाणार आहे. मात्र, ही व्यवस्था सध्याच्या एपीएमससीला पर्याय नाही.

JAM त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून केंद्र शेतकऱ्यांना पीएमकिसान योजनेचा निधी दिला जात असून, त्याच मार्गांने सर्व लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

* * *

Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com