ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐਮਏਸੀ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲਸਟਰ (ਏਪੀਸੀ) ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ / ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਆਈਐਮਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ / ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

ਸੀਈਐਫਪੀਪੀਸੀ ਅਧੀਨ

         ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 36.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਮੇਤ 113.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ 11 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 76.78 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

         ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਪੀਸੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਧੀਨ

         ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 66.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਮੇਤ 250.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ 9 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 183.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 8260 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 36,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਏਪੀਸੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਲਸਟਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

------------------------  

ਵਾਈਕੇਬੀ ਟੀਐਮ