अर्थ मंत्रालय
प्रमुख बंदरांमध्ये परिचालन सेवांसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीचे माध्यम
भारतात व्यापारी जहाजांच्या फ्लॅगिंग ऑफला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय नौवहन कंपन्यांना रु. 1624 कोटींच्या अनुदानाचे पाठबळ
Posted On:
01 FEB 2021 7:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2021
2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रमुख बंदरांकडून सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून 2000 कोटी रुपये खर्चाचे सात प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. संसदेमध्ये आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. प्रमुख बंदरे परिचालन सेवांची हाताळणी स्वतः करण्याची पद्धत बंद करणार असून आता एक खाजगी भागीदार या सेवांची हाताळणी करेल, असे त्यांनी सांगितले.
भारतात व्यापारी जहाजांच्या फ्लॅगिंग ऑफ प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालये आणि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांकडून जारी केल्या जाणाऱ्या जागतिक निविदांमध्ये भारतीय नौवहन कंपन्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी 1624 कोटी रुपयांच्या पाठबळाची योजना सुरू करण्याचे सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रस्तावित केले. या योजनेमुळे जागतिक नौवहन क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांच्या वाट्यात वाढ होण्याव्यतिरिक्त भारतीय नाविकांना अधिक चांगल्या प्रशिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, यावर त्यांनी भर दिला. जहाजांचे रिसायकलिंग करण्याच्या सध्याच्या 45 लाख लाईट डिसप्लेसमेंट टन क्षमतेत वाढ करून 2024 पर्यंत ती दुप्पट करण्याचे देखील सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले.
***
M.Chopade/S.Patil/DY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1694193)
Visitor Counter : 172