ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21-22 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ  'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਲੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 1624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਲਾਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਨ (ਐੱਲਡੀਟੀ) ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ  ਅਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 90 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚਕੇਸੀ (ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ)  ਅਨੁਪਾਲਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਐੱਮਸੀ/ਜੇਕੇ