ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ – (1) ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ, 2019 (2) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 (3) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020 ਅਤੇ (4) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੇਤਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮੀਆਂ) ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ    

ਆਵਰਤੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ), ਜਨਵਰੀ - ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦਾ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਈ – ਅਗਸਤ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 63.19 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 51.8 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 48.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 3.0 ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ 0.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.45 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 0.39 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਘਟਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 0.64 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਅਤੇ 0.21 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 1.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.22 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 0.42 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ 0.92 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ  0.72 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 0.79 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 18.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 2018-19 ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਸੀ।

ਕਾਰਜਬਲ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ (13.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜੁੜੇ ਸਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 5.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 12.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 5.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਵੈ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 12.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਵੇਤਨ/ ਸੈਲਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 11.5 ਕਰੋੜ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਮੇ ਸਨ (ਟੇਬਲ-8)। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੋਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 2017-18 ਦੇ 52.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 54.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ - ਮਾਰਚ, 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ – ਮਾਰਚ, 2020 ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵੇਤਨ/ਸੈਲਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਮਿਆਂ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

ਉਪਚਾਰਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਰੋਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ 78.58 ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 61.1 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ 14.2 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਚਾਰਿਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ/ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ: ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਾਮੇ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਦੋ-ਆਯਾਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਓਲਾ, ਊਬਰ, ਅਰਬਨ ਕਲੈਪ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਆਦਿ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਟਾਫ (ਫਲੈਕਸੀ-ਸਟਾਫ) ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ)’ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼੍ਰੀ-ਲਾਂਸਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਿੰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ, ਊਬਰ, ਸਵਿਗੀ, ਬਿੱਗ ਬਾਸਕਿਟ ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀਆਰਵਾਈ)

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਘੋਸ਼ਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 22,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ (i) ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰ) - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ (ਈਪੀਐੱਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਯੂਏਐੱਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। (ii) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ) 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਤਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ।

ਹੋਰ ਉਪਾਅ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਦੇ 53.62 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 13,587.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਈਪੀਐੱਫ਼ਓ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ।

ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਦੇ ਵੇਤਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 4.3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਬੀਓਸੀ ਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਓਸੀ ਡਬਲਿਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4973.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

******

ਆਰਐੱਮ/ ਐੱਨਬੀ/ ਐੱਸਕੇ/ ਯੂਡੀ