नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 नुसार, कामगारविषयक सुधारणांबाबत 2019 आणि 2020 ही वर्षे मैलाचा दगड ठरली आहेत. या वर्षांमध्ये देशातील सुमारे 29 केंद्रीय कामगार कायदे एकत्र करून, त्यांचे पुनःसंघटन करून तसेच ते सोपे करून चार कामगार संहिता तयार करण्यात आल्या.

कामगारजगतावर कोविड-19 चा परिणाम

जानेवारी-मार्च,2020 च्या पीएलएफएस म्हणजे नियतकालीन कामगार बल सर्वेक्षणानुसार, अखिल भारतीय स्तरावरील शहरी कामगारांपैकी 11.2 टक्के हिस्सा असणारे शहरी हंगामी कामगार कोणत्याही संकटाला किती सहज बळी पडू शकतात, हे कोविड-19 मुळे प्रकाशात आले. त्यांच्यापैकी बहुतांश कामगार हे स्थलांतरित असून, त्यांना लॉकडाउन म्हणजेच टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला. मे ते ऑगस्ट 2020 या काळात श्रमिक विशेष रेल्वेगाड्यांनी सुमारे 63.19 लाख स्थलांतरित कामगारांनी प्रवास केला. राज्या-राज्यांतील स्थलांतराविषयी आणि अनौपचारिक क्षेत्रांतील रोजगाराविषयी अत्यंत तुटपुंजी माहिती उपलब्ध असल्याने, नोकऱ्या गमावलेल्या कामगारांची नेमकी संख्या शोधून काढणे अवघड होऊन बसले आहे.

रोजगाराची स्थिती

2018-19 मध्ये काम करण्याची इच्छा व शक्ती असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या- म्हणजे कामगार बल- अंदाजे 51.8 कोटी इतके होते. यापैकी 48.8 कोटी व्यक्तींकडे रोजगार होता तर 3.0 कोटी लोक बेरोजगार होते, असे निरीक्षण सदर सर्वेक्षणात मांडले आहे. वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 दरम्यान कामगार बल सुमारे 0.85 कोटींनी वाढले. यापैकी 0.46 कोटी व्यक्ती शहरी भागात तर 0.39 कोटी व्यक्ती ग्रामीण भागात होत्या. कामगार बलात झालेल्या वाढीचे लिंगसापेक्ष विश्लेषण केले असता, असे दिसून आले की, त्यात 0.64 कोटी पुरुषांचा आणि 0.21 कोटी स्त्रियांचा समावेश होता. कामगार बल - म्हणजे काम करण्याची इच्छा व शक्ती असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या सुमारे 1.64 कोटींनी वाढली असून, त्यापैकी 1.22 कोटी व्यक्ती ग्रामीण व 0.42 कोटी व्यक्ती शहरी भागातील होत्या. तसेच त्यात 0.92 कोटी स्त्रिया आणि 0.72 कोटी पुरुष होते.

2017-18 आणि 2018-19 दरम्यान बेरोजगारांची संख्या सुमारे 0.79 कोटींनी घटली. यात स्त्रियांचे आणि ग्रामीण भागाचे प्रमाण मोठे होते. कामगार बलात स्त्रियांच्या सहभागाचे प्रमाण 2017-18 मधील 17.5 टक्क्यावरून वाढून 2018-19 मध्ये 18.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. या वस्तुस्थितीजन्य आकडेवारीवरून दिसून येते की, 2018-19 हे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने चांगले वर्ष ठरले, असे सदर आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

बेरोजगारी-

पूर्ण भारतभराचा विचार करता, सर्व वयोगटातील बेरोजगारीचे प्रमाण, नेहमीच्या स्थितीनुसार, 2017-18 च्या तुलनेत 2018-19 मध्ये किंचित घटून 6.1 टक्क्यावरून 5.8 टक्क्यावर आले.

बेरोजगारीच्या दरातील घट ही सर्व वर्गांमध्ये दिसून येते. ज्यांनी औपचारिक रीतीने व्यवसाय शिक्षण / तंत्रशिक्षण घेतले आहे, अशांच्या बाबतीत बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे दिसते.

देशाच्या निरनिराळ्या राज्यांत तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण भिन्न भिन्न आहे. अरुणाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये ते प्रमाण अतितीव्र आहे तर गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये ते अतिशय कमी आहे. बिहार, हिमाचल प्रदेश, आणि महाराष्ट्रात शहरी युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण साधारण ग्रामीण युवकांमधील बेरोजगारीइतकेच आहे. बहुतांश राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरी भागांत बेरोजगारीचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे.

कामाच्या स्वरूपात बदल-: गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार-

कोविड-19 मुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउन दरम्यान, ऑनलाईन किरकोळ उलाढालींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे गिग अर्थव्यवस्थेचे वाढते योगदान स्पष्टपणे समोर आले. लॉकडाउन काळातच कामगारांनी घरूनच काम करण्याचा पर्याय (वर्क फ्रॉम होम) निवडावा यासाठी रोजगारदाते (एम्प्लॉयर) अधिक आग्रही होते. यामुळे त्यांच्या कर्मचारी संख्येत कपात झाली, फ्रीलान्स म्हणजे स्वतंत्ररीत्या काम करणाऱ्या व्यक्तींना कामावर घेण्यात येऊ लागले, किंवा काम बाहेरून (आउटसोर्स) करून घेण्याकडे कल दिसला. यामुळे आस्थापनांच्या खर्चात कपात झाली आणि कौशल्ययुक्त सेवा भाड्याने/ तात्पुरत्या घेण्यास सुरुवात झाली. उबेर/ओला, स्विगी, बिग बास्केट, पिझ्झा हट अशा प्लॅटफॉर्म्समध्ये काम करणाऱ्या वाहनचालकांमध्येही आता कामाच्या अधिक संभाव्यता दिसत आहेत. परिणामी, भारतातील कामगारांमध्ये गिग अर्थव्यवस्था अधिकाधिक लोकप्रिय होत चालल्याचे दिसते. गिग अर्थव्यवस्थेचा फायदा म्हणजे यात, रोजगारदाते आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंध लवचिक राहू शकतात. त्या सेवांची मागणी करणारे आणि त्या सेवा पुरवणारे- अशा दोन्ही पक्षांसाठी हे फायद्याचे आहे.

* * *

M.Chopade/J.Waishampayan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com