नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2021

2021-22 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी 11 टक्क्यांनी वाढेल आणि सांकेतिक जीडीपी दर 15.4 टक्क्यांनी वाढेल जो देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचा सर्वाधिक जीडीपी दर असेल. व्यापक लसीकरण अभियान, सेवा क्षेत्रात वेगाने सुधारत असलेली स्थिती आणि वापर व गुंतवणुकीत मजबूत वाढीची शक्यता यामुळे ‘V’ आकारात आर्थिक विकास होईल.  केंद्रीय अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2020-21 सादर केला,  ज्यात असे म्हटले आहे की कोव्हिड -19 लसीकरणाला सुरुवात झाल्यामुळे आर्थिक घडामोडी पूर्ववत होतील. देशाची मूलभूत आर्थिक तत्वे अजूनही  मजबूत आहेत कारण  लॉकडाउन टप्प्याटप्प्याने हटवण्या बरोबरच  आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येत असलेल्या आवश्यक सहाय्याच्या बळावर अर्थव्यवस्था अधिक मजबुतीने सुधारणेच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करत आहे . त्यामुळे  वर्ष 2019-20 च्या विकास दराच्या तुलनेत वास्तविक जीडीपी मध्ये 2.4 टक्के वाढ नोंदली जाईल,  म्हणजेच अर्थव्यवस्था दोन वर्षातच पुन्हा कोविड पूर्व पातळीवर पोहचण्याबरोबरच त्याही पुढे जाईल. हा अंदाज आयएमएफच्या अंदाजाच्या अनुरूप आहे ज्यात म्हटले आहे की भारताचा वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये  11.5 टक्के आणि  2022-23 मध्ये 6.8 टक्के राहील. आयएमएफच्या मते भारत पुढील दोन वर्षात सर्वात वेगाने वाढणारी  अर्थव्यवस्था बनेल.

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की ‘शतकात एकदा ’ येणाऱ्या या गंभीर संकटाचा सामना करताना भारताने अत्यंत परिपक्वता दाखवली त्यामुळे विविध देशांना  अनेक महत्वपूर्ण धडे मिळले आहेत . यामुळे ते दूरदर्शीपणाचा अभाव असलेले  धोरण टाळू शकतील. आणि दीर्घकालीन लाभांवर लक्ष केंद्रित करून महत्वपूर्ण फायदे मिळवू शकतील. 

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे कि आर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये भारताचा जीडीपी वृद्धि दर (-) 7.7 टक्के राहील असा अंदाज आहे. पहिल्या सहामाहीत जीडीपीमध्ये 15.7 टक्क्यांची वेगवान घसरण आणि दुसऱ्या सहामाहीत  0.1 टक्के इतकी नाममात्र घसरण लक्षात घेऊन हा अन्दाज व्यक्त केला आहे. क्षेत्रनिहाय विचार करता  कृषि क्षेत्र अजूनही आशेचा किरण आहे तर परस्पर  संबंधांवर आधारित सेवा, निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला असून त्यात हळूहळू सुधारणा होत आहे. सरकारी खप आणि निव्वळ निर्यातीमुळे विकासदरात आणखी घसरण दिसून आली नाही.  

आधी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार लॉकडाउनमुळे पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये (-) 23.9 टक्के इतकी मोठी  घसरण नोंदली गेली. 

क्षेत्रीय कल लक्षात घेऊन सर्वेक्षणानुसार या वर्षात निर्मिती  क्षेत्राची लवचीकता, ग्रामीण मागणीत वाढ दिसून आली. त्यामुळे आर्थिक घडामोडीना आवश्यक पाठबळ मिळाले आणि वेगाने वाढणाऱ्या  डिजिटल व्यवहारांमध्ये रचनात्मक  बदल दिसून आले. 

वर्षभरात औद्योगिक उत्पादनात एक स्पष्ट व्ही-आकाराची सुधारणा  दिसून आली .

2020-21 मध्ये जोखीम न घेतल्यामुळे आणि  कर्जाची मागणी घटल्यामुळे बँक कर्जात घट झाली. 

खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे  2020 मध्ये महागाईचा दर चढा राहिला. मात्र  डिसेंबर  2020 मध्ये महागाई दर रिझर्व्ह बॅंकेच्या  4+/-2  टक्क्यांच्या  श्रेणीत घसरून 4..6 टक्के राहिला. 

बाह्य क्षेत्राने विकासाला आवश्यक पाठबळ दिले . वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत चालू खात्यात शिल्लक जीडीपीच्या अंदाजे 3.1टक्के होती.

जीडीपीचे गुणोत्तर म्हणून बाह्य कर्ज सप्टेंबर 2020च्या अखेरच्या तुलनेत  21.6 टक्क्यांपर्यंत वाढले. मार्च 2020 च्या शेवटी ते 20.6 टक्के होते. मात्र  परकीय चलन साठ्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे एकूण आणि अल्प-मुदतीच्या कर्जाच्या गुणोत्तरात  (मूळ आणि अवशिष्ट) सुधारणा झाली. 

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारत गुंतवणूकीचे प्राधान्य केंद्र म्हणून कायम राहिला . उदयोन्मुख  अर्थव्यवस्थामधील तेजीमुळे हे शक्य झाले. देशात निव्वळ एफपीआय ओघ नोव्हेंबर  2020 मध्ये 9.8 अब्ज डॉलर या सार्वकालीन उच्चांकी स्तरावर पोहचला . वर्ष 2020 मध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारत एकमेव देश होता जिथे इक्विटी एफआयआय ओघ आला.

* * *

M.Chopade/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com