ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ  ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ, ਹੋਰਨਾਂ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ , ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ, ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ  ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਹਿ- ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ”। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ  ਗਲੋਬਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ  ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰ ਵਿਤਰਣ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

******

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਸੀ/ਯੂਡੀ