5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90% ਹੈ । ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤਨ ਬੀਮਾ 15000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ 40700 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਅੱਕਤੀਗਤ ਫਾਰਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ 2019 ਦੇ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾਅਵੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਫ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਆਫਤਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਰਬੀ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਕਾਰਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੜੇ੍ਮਾਰ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਵਿਚਾਲੇ ਆਈਆਂ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਫ 2019 ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਕਾਰਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਮੁਬਾਇਲ ਐਪ ਉਪਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿਤਰਾਂ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਰੋਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਐਪ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਸੇਂਟਰ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।  
ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇਛਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ I ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8741.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
 

ਏ.ਪੀ.ਐਸ.