पाच वर्षांपूर्वी 13 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना अधिक बळकट विमा संरक्षण देण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलत ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना’ ही पथदर्शी पीक विमा योजना सुरु केली. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत किमान आणि देशभरात एकाच अशा हप्त्याने व्यापक पीक सुरक्षा मिळाली. केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या हप्त्याच्या रकमेपेक्षा अधिक वाटा केंद्र तसेच राज्य सरकारांकडून समान उचलला जातो. मात्र, इशान्य भारतातील राज्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार तिथे हप्त्यापोटी 90 टक्के अनुदान देते.

PMFBY या पीक विमा योजनेआधी असलेल्या योजनेत प्रती हेक्टर सरासरी 15,000 रुपये नुकसानभरपाई दिली जात असे. ती आता नव्या योजनेत प्रती हेक्टर 40,700 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

शेतकऱ्याला पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यात आपत्ती व्यवस्थापन करता यावे, या हेतूने या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून संपूर्ण पीकचक्र- म्हणजे पेरणीपूर्व ते पीक आल्यानंतरच्या काळात केव्हाही नुकसान झाल्यास, अथवा काही कारणाने पेरणी न करता आल्यासही मदत मिळू शकेल. स्थानिक पातळीवर आलेले नैसर्गिक संकट किंवा पिक आल्यानंतर पूर, ढगफुटी आणि वणवा अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या  नुकसानाची भरपाई देखील मिळू शकेल.

या योजनेअंतर्गत आजवर देण्यात आलेल्या नुकसान भरपाईची काही ठळक उदाहरणे सांगायची झाल्यास, 2019 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात आलेल्या दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील पेरण्याच होऊ शकल्या नाहीत, त्यावेळी 500 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली. खरीप हंगाम 2018 मध्ये हरियाणात आलेल्या स्थानिक नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना 100 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई, राजस्थानातल्या टोळधाड हल्ल्यात 30 कोटी रुपयांची मदत, आणि खरीप हंगाम 2019 मध्ये महाराष्ट्रात आलेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली.

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना पोर्टलशी जमिनीच्या दस्तऐवजांची माहिती संलग्न केल्यामुळे तसेच पीक विमा योजनेच्या मोबाईल ऐपमुळे सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे सोपे झाले आहे. तसेच तंत्रज्ञान म्हणजेच, उपग्रह छायाचित्रे, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन यामुळे पिकांच्या नुकसानाचे अचूक मोजमाप करणेही शक्य झाले आहे. या योजनेमुळे शेतकरी 72 तासांच्या आत आपल्या मोबाईल ऐप वरुन पिकांच्या नुकसानाची माहिती जवळच्या कृषी अधिकाऱ्याला पाठवू शकतात

या योजनेत सातत्याने सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून फेब्रुवारी 2020 नंतर ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय, विमा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत तर्कसंगत बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पुरेसे लाभ मिळावेत. 

या योजनेअंतर्गत, दरवर्षी 5.5 कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना विमा कवच दिले जाते. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत, 90,000 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. आधारमुळे ही मदत त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते. कोविडच्या काळातही 70 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आणि 8741.30 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांच्या रकमा लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आल्या.

या योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा आणि संकटकाळात स्वयंपूर्ण होत आत्मनिर्भर किसान बनवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.

****

S.Tupe/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com