ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2037 ਤੱਕ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਈਡੀਐੱਸ, 2021) ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 31.10.2019 ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ:

1. ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਏ ਵਿੱਚ 30% ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋਨ ਏ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

2. ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ: 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ' ’ਤੇ। ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ) ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ। 

3. ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ: 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦਾ 300%। ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ: ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: 

1. ਦੋਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇਗਾ।

2. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਕ- ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਈ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

4. ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

6. ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।

ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:

1. ਸਕੀਮ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 35,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚੇ:

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 2020-21 ਤੋਂ 2036-37 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 21,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 1,123.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

******

ਡੀਐੱਸ