नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीने काल झालेल्या बैठकीत जम्मूच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि  अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय होऊन मान्यता देण्यात आली. या योजनेस सन 2037 पर्यंत 28,400 कोटी रुपये खर्चाची मान्यता देण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशात उद्योगांच्या विकासासाठी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी नवीन औद्योगिक विकास योजना (जम्मू-काश्मीर आयडीएस, 2021) केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून तयार केली आहे. रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे ज्याद्वारे त्या क्षेत्राचा थेट सामाजिक आर्थिक विकास होईल.जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अंतर्गत 31.10.2019 पासून जम्मू-काश्मीरचे जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात झालेले रूपांतर या पुनर्रचनेच्या ऐतिहासिक विकासाचा विचार करता, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करून आणि सध्याच्या गुंतवणूकींना बळकटी देऊन रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर नव्या जोमाने काम करून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील विकासाच्या दृष्टीने सध्याची योजना कार्यान्वित केली जात आहे.

या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :-

1. लहान आणि मोठ्या दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांसाठी ही  योजना आकर्षक आहे. प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना 7.5 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भांडवल मिळेल आणि जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी 6% दराने अर्थसहाय्य मिळेल.
2. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात तालुका स्तरावर औद्योगिक विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून भारत सरकारच्या कोणत्याही औद्योगिक प्रोत्साहन योजनेत प्रथमच घडत आहे. या योजनेतून संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशात अधिक शाश्वत व संतुलित औद्योगिक वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
3. उद्योग सुलभतेच्या धर्तीवर ही योजना अधिक सुलभ करण्यात आली असून जीएसटी संलग्न फायदे मिळून  पारदर्शकतेशी तडजोड न करणारी खात्रीशीर योजना आहे.
4. दावे मंजूर होण्यापूर्वी स्वतंत्र लेखापरीक्षण संस्थेद्वारे पडताळणी करून ही योजना नोंदणी आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
5. ही योजना म्हणजे जीएसटीची परतफेड किंवा परतावा नाही तर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला औद्योगिक प्रोत्साहनासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष आहेत.
6. पूर्वीसुद्धा अनेक प्रोत्साहनपर योजना होत्या मात्र त्यातील एकूणच आर्थिक नियतव्यय नवीन योजनेपेक्षा खूपच कमी होता.

गुंतवणूकीचा खर्चः

प्रस्तावित योजनेचा आर्थिक खर्च 2020-21 ते 2036-37 या कालावधीत 28,400 कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत विविध विशेष पॅकेज योजनांतर्गत वितरीत केलेली रक्कम रु. 1,123.84 कोटी रुपये आहे.

M.Chopade/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com