ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ (ਏਆਈ) ਵਾਇਰਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੁਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ 2006 ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ੂਨੈਟਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧੰਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਏਆਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ (ਫੋਮਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਚਡੀ) ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2006, 2012, 2015 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਡੀਏਐਚਡੀ) ਵੈਬਸਾਈਟ

https://dahd.nic.in/sites/default/filess/Action%20Plan%20-%20as%20on23.3.15.docx-final.pdf10.pdf).

 ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਪਲਾਨ (ਪੀਓਐਸਪੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਸਤਰਕਤਾ ਵਰਤਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਆਪੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ (ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ) ਬਣਾਉਣ, ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ -

 ·                 ਰੈਫਰਲ ਲੈਬ ਯਾਨੀ ਆਈਸੀਏਆਰ - ਐਨਆਈਐਚਐਸਏਡੀ, ਭੁਪਾਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ

 ·                 ਕੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

 ·                 ਏਐਸਸੀਏਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

 ·                 ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੰਮ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 ·                 ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਹ/ ਸੰਦੇਸ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਕੋਪ

 ਆਈਸੀਏਆਰ - ਐਨਆਈਐਚਐਸਡੀ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਜਾਂ (12 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ -

 ·                 ਰਾਜਸਥਾਨ (ਕਾਵਾਂ) - ਬਾਰਾਂ, ਕੋਟਾ, ਝਾਲਾਵਾਡ਼

 ·                 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਮੰਦਸੌਰ, ਇੰਦੌਰ, ਮਾਲਵਾ

 ·                 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦਾਸ਼ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ) - ਕਾਂਗਡ਼ਾ

 ·                 ਕੇਰਲ (ਪੇਲਟਰੀ ਬੱਤਖ) - ਕੋਟਾਯਮ, ਅਲਪੁਝਾ (4 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰ)

 ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਹ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ 05 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

 ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ। ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਨਰਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

---------------------  

ਏਪੀਐਸ