ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਚੀ–ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਲੀ–ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੈਂਗਲੋਰ ਤੇਲ–ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੈਲਾਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਮਾਨਵ–ਦਿਵਸ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ–ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ, ਪੈਟਰੋ–ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 27 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ 5–6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਨਜੀ ਈਂਧਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ–ਆਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ–ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੇਲ (GAIL) ਦੀ ਕੋਚੀ–ਮੰਗਲੁਰੂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ’ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ’ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ–ਈਂਧਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਈਂਧਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਤਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ; ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ–ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਤਟੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ’ ਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਟੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਪਾਲਣ (ਐਕੁਆਕਲਚਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਝ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਮਤੱਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ–ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਸੀਅ–ਫ਼ੂਡ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੀਅਵੀਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਅਵੀਡ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਪੀ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ