इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा वर्ष 2020 के दौरान हुए प्रमुख ई-गवर्नेंस कार्यक्रम और गतिविधियां, जिनमें कोविड महामारी के दौरान प्रदान की गई सहायता भी शामिल है, वे इस प्रकार से हैं:

• संपर्कों का पता लगाने वाले आरोग्य सेतु ऐप को 16.71 करोड़ बार (एंड्रॉइड, आईओएस और काईओएस पर) डाउनलोड किया गया है और सफलतापूर्वक संभावित कोविड - 19 हॉटस्पॉट का बड़ी संख्या में पूर्वानुमान लगाया है।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ माई गॉव प्लेटफॉर्म 1.45 करोड़ पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं तक पहुंच गया है; प्रमुख पहलों में साथी चैट बॉट, पॉजिटिव हॉर्मोनीज़, माई गॉव पॉडकास्ट फैक्ट चेकर, व्हाट्सएप चैट बॉट, टेलीग्राम आउटरीच आदि और विभिन्न नवीन चुनौतियाँ जैसे श्री शक्ति चैलेंज, ड्रग डिस्कवरी चुनौती और कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौती आदि शामिल हैं।
• डिजीलॉकर, सरकारी और निजी विभागों द्वारा जारी होने वाले दस्तावेजों को तैयार करने और उनके सत्यापन के लिए निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5.19 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता स्वयं पंजीकृत हुए हैं; 722 जारीकर्ता संगठनों द्वारा 426 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं।
• भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफॉर्म के राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर जियो-इंफॉर्मेटिक्स-एनसीओजी) ने 29 केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों तथा 19 राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 550 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है।
• शिक्षा प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) ने 73 संगठनों से 15 लाख से अधिक शिक्षार्थियों के लिए 2,337 ई-कक्षाएं और 5,540 ई-सामग्री उपलब्ध कराई हैं।
• उमंग मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड, आईओएस और काईओएस) एक एकीकृत मंच है, जो प्रमुख सरकारी सेवाओं (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों) को एकत्रित करता है; इस पर 2084 सेवाएं उपलब्ध हैं और इस ऐप को आधार, डिजीलॉकर तथा पेमेंट गेटवे आदि के साथ एकीकृत किया गया है।
• ओपन फोर्ज एक सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए सहायक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जो प्रोजेक्ट के प्रबंधन में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म पर 1,625 पंजीकृत परियोजनाएं, 3,163 रिपॉजिटरी, 7,524 डेवलपर्स और 1.86 कमिटस मौजूद हैं।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर भारत का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 'रेज़ (आरएआईएसई) 2020' का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 147 देशों के 79,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। साथ ही इसमें 21 देशों के 320 से ज़्यादा मुख्य वक्ता भी शामिल हुए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप चैलेंज में 299 स्टार्टअप की भागीदारी देखी गई, जिसमें से 21 स्टार्टअप (15 विजेता और 6 विशेष रूप से सम्मानित) हुए हैं।
• आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 9 श्रेणियों (व्यवसाय, ई-लर्निंग, मनोरंजन, गेम्स, स्वास्‍थ्‍य आदि) के लिए शुरू किया गया था; इसमें 6,900 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में 24 ऐप्स को सम्मानित किया गया और 20 अन्य ऐप्स का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।
• इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नैसकॉम द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों में डिजिटल कौशल पहल की शुरुआत की गई; इस पहल का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 7 लाख आईटी पेशेवरों को तैयार करना है।
• जन धन योजना के 41.49 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनकी शेष धनराशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये है; 1.26 लाख बैंक मित्र घर बैठे बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं।
• आधार के 127 करोड़ नामांकन हुए, 4,947 ई-प्रमाणीकरण किये गए और 879 करोड़ ई-केवाईसी पूरी की गईं।
• केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर ई-शासन परियोजनाओं के माध्यम से ऑनलाइन लेनदेन के समग्र दृष्टिकोण के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन एकत्रीकरण और विश्लेषण पटल (ई-ताल) डैशबोर्ड (आईओएस और एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध)।
• सरकारी ई बाज़ार प्लेटफॉर्म पर 18 लाख उत्पाद और 60,000 सेवाएं हैं; जिस पर 9 लाख विक्रेताओं की उपलब्धता है और 18,904 पंजीकृत खरीदार संगठन भी यहां मौजूद हैं; एमएसई से ऑर्डर मूल्य के 57.88% से अधिक के साथ 74,229 करोड़ रुपये का लेनदेन इसके माध्यम से किया गया है ।
• ओपन सरकारी डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म में नागरिकों के लिए 4.57 लाख से अधिक डेटासेट डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं; 174 मंत्रालय / विभागों से 354 मुख्य डेटा अधिकारियों द्वारा संकलित किया गया डेटा रखा गया।
• राष्ट्रभाषा अनुवाद मिशन प्लेटफॉर्म में भारतीय भाषाओं में अभिनव समाधानों को विकसित करने तथा विस्तारित करने के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों से जुड़ने वाले 4 स्टार्टअप हैं और ये बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।
• ई-अस्पताल की सुविधा एक ही स्थान पर रोगियों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने का समाधान प्रदान करती है, लगभग 17.5  करोड़ लेनदेन के साथ 418 प्रतिष्ठानों में यह सेवा शुरू की गई है।
• सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) - लगभग 3.72 लाख परिचालन में हैं, इनसे 12 लाख  प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गारों की उत्पत्ति हुई, जिसमें 37,000 से अधिक महिलाएं ग्राम स्तर के उद्यमी (वीएलई) हैं।
• जीवन प्रमाण, पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक-सक्षम डिजिटल सेवा है, जो अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) को ऑनलाइन जमा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, नवंबर 2020 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जारी किये गए हैं।

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