ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਈ—ਕੋਰਟਸ , ਵਰਚੂਅਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
1.    ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
*   ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 , ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 7, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 7, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 10 , ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 5 , ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 6, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 6 , ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 1, ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ 1, ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ 2, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1 , ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
90 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 31, ਮਦਰਾਸ ਦੇ 9 , ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 10 , ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ 16 , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 3 , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 7, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ 4 , ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 4 , ਝਾਰਖੰਡ 2 ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਂਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
3 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ 1 ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
3 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 1 ।
1 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ , ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

2.    ਈ—ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡੀਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਪਰਾਲੇ ।
ਜਾਣ—ਪਛਾਣ :— ਕੌਮੀ ਈ—ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ—ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 2007 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਈ—ਕੋਰਟ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16,845 ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਪੈਰਾਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ।
ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਡਬਲਯੂ ਏ ਐੱਨ) ਸੰਪਰਕ :— ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਈ—ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਅਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸੇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਓ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਐੱਫ , ਵੀ ਐੱਸ ਏ ਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 2,992 ਸਾਈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 2931 ਸਾਈਟਸ (98%) ਨੂੰ 10 ਐੱਮ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਤੋਂ 100 ਐੱਮ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਈ—ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਟੇਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਨ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

3.    ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ।
ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ) ਜੋ ਈ—ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ , ਕਸਟਮਾਈਸਡ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਓਪਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ (ਐੱਫ ਓ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰ ਵਰਜ਼ਨ 3.2 ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰ ਵਰਜ਼ਨ 1.0 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਨ ਆਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮਿਉਨਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਹੈ ।
ਈ—ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਐੱਨ ਜੇ ਡੀ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ ਲਚਕੀਲੀ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ 17.55 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 13.16 ਕਰੋੜ ਹੁਕਮ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ , ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ , ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ , ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸੈਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੋਲਿਸੀ (ਐੱਨ ਡੀ ਐੱਸ ਏ ਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੇ ਡੀ ਜੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੁੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਏ ਪੀ ਆਈ) ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਜੇ ਡੀ ਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

4.   ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ
9 ਵਰਚੂਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ , 1 ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) , 1 ਪੂਨੇ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) , 1 ਕੋਚੀ (ਕੇਰਲ) , 1 ਚੇਨੱਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) , 1 ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ) ਅਤੇ 1 ਬੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ । ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ , ਬਲਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ)। ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 24/7 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 08—12—2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 35,02,896 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 130.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਐੱਨ ਆਈ ਐਕਟ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਟ ਇੰਸਟੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

5.   ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ , ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 3593831 ਕੇਸ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1374048 ਕੇਸ (ਕੁਲ 49.67 ਲੱਖ) ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28—10—2020 ਤੱਕ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਵੀ ਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹੋਰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ , ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਡ ਕਲਾਉਡ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ , ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਐਪ ਚੁਣੌਤੀ’ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14443 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਕ ਵੀ ਸੀ ਜੰਤਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਵੀ ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 3240 ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸੇਸ ਅਤੇ 1272 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲ , ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ—ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਬਣਾਏਗੀ । ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਸਕੈਨਿੰਗ , ਭੰਡਾਰ , ਰਿਟਰੀਵਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਗੇਸੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐੱਸ ਓ ਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

6. ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਇੱਕ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਵਰਜ਼ਨ 1.0) ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 24/7 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਈ—ਫਾਈਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ 2.0 ਤੇ 3.0 ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ , ਵਕੀਲ , ਕਲਰਕ , ਦਾਖਲਾ ਮੋਡਿਊਲ , ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ , ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਡ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 3.0 ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਤਹਿਤ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਨੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ , ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਲਈ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਤਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਬਾਜ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

7.    ਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ , ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੇ ਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਫੀਸ , ਜੁਰਮਾਨੇ , ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਡਿਪੋਜਿ਼ਟਸ ਲਈ  https://pay.ecourts.gov.in.  ਰਾਹੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।  ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

8.   ਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ , ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ , ਫੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ / ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੁੱਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਲ (142000 ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) , ਈ—ਮੇਲ (2 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) , ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਟਾਈਲ ਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ (25 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) , ਜੇ ਐੱਸ ਸੀ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ) ਇਨਫੋ ਕਿਉਸਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ ਤਾਲ ਉਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈ ਕੋਰਟਸ ਸਰਵਿਸੇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ 224.41 ਕਰੋੜ ਲੈਣ—ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲਜ਼ (ਈ ਸੀ ਐੱਮ ਟੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ (ਹੁਣ ਤੱਕ 49.50 ਲੱਖ ਡਾਉਨਲੋਡਸ) ਅਤੇ ਜਸਟ ਆਈ ਐੱਸ ਐਪ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਹੈ (14,000 ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡਸ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

9.    ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੇਲਲਿਫ ਨੂੰ ਸੰਮਣਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਇਨੇਬਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਿ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਮਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਮਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭੁਗੋਲਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

10.   ਕੋਵਿਡ 19 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਚ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਚ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੈਨੁਅਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪੈਚ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਰਹੇ ।

11.    ਜਸਟਿਸ ਕਲੋਕਸ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , 18 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਕਲੋਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ , ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ , ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

12.    ਆਈ ਈ ਸੀ ਕੰਪੇਨ
ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਕੇਵਲ ਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਦਰੁਪਾਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਦਰੁਪਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ , ਐੱਸ 3 ਵਾ ਐੱਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਫੌਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਗੋਆ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਆਨ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ । ਇੱਕ ਸਟੈੱਪ ਬਾਇ ਸਟੈੱਪ ਗਾਇਡ ਫੋਰ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਈ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 11 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਾਬਚਾ ‘ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ’ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ 12 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਆਨ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ । 12 ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ 7 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਵੀਡੀਓਸ ਈ ਕਮੇਟੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ । ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਈ ਸੀ ਐੱਮ ਟੀ ਟੂਲਸ ਤਹਿਤ ਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਟਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਸਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 461 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ 461 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

13.    ਈ ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ 3 ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜਾਅ 3 ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

3.    ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਜੀਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।
22 ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4 ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । 07—09—2020 ਤੋਂ 22ਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਐਪਲੀਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟੇਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 22 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ , ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ , ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਅਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ  ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਲਈ ਈ—ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਰਜ਼ਨ 3.0 ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 5 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਰਜ਼ਨ 3.0 ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 15—09—2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਬਿਜਨੇਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸਿ਼ਅਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲਸ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲਸ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਈ—ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਉਪਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ । ਵਪਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਡਾਟਾ) ਤਰਮੀਮ ਨਿਯਮ 2020 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਤਰਮੀਮ ਨਿਯਮ 2020 ਕਰਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜੀਕਰਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 19 ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਸ (ਐੱਸ ਓ ਪੀਸ) ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕੇ । ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹੈ , ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਚੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਡਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਈ—ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ—ਸੰਮਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ ਕਮੇਟੀ , ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ , ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ , ਬੈਂਗਲੁਰੂ — ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ , ਡੀ ਓ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ , ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ।
ਈ ਓ ਡੀ ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਅ ਫਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 3 ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਸਮੇਂ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ , ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਚੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਿਡਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਈ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਨਫਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ) ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਈ ਅਦਾਲਤਾਂ , ਅਦਾਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏ ਡੀ ਆਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ । ਦੋ ਵੈਬੀਨਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਈ ਅਦਾਲਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈ ਅਦਾਲਤ ਸੇਵਾ ਐਪ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਹੈ , ਬਾਰੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੂਲਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ।

4.   ਟੈਲੀ ਕਾਨੂੰਨ :—
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ , ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ / ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੈਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 29 ਹਜ਼ਾਰ 960 ਸੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 285 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ  (http://www.tele-law.in/)   ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । 2017 ਤੋਂ 461782 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ 266089 ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 71394 ਔਰਤਾਂ , 71398 ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ , 543536 ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ 88109 ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕੋਵਿਡ 19 ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਜਿੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਰੇ 285 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਈ ਕਿਤਾਬਚਾ , ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ’  । ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਅ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਰਿਆਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਚਾਲੂ ਫਲੈਗਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
5. ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ (ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ )
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ/ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 2243 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 875 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂਏਬੰਧੂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ( https://probono-doj.in/list-of-advocates.html.           ) ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।
ਨਿਆਂਏਬੰਧੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਮੰਗ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ , ਆਈ ਓ ਐੱਸ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 2.0 ਕਰੋੜ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੋਨੋ ਕਲੱਬ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । 17 ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ   (www.probono-doj.in)  ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਏ ਬੰਧੂ ਪੈਨਲ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ , ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਡਿਊਲ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਲੱਬ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਬੰਧੂ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ  (www.probono-doj.in)  ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਡਿਊਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ , ਪੰਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ , ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ , ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਹਾਣੀਆਂ , ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਆਂਏ ਬੰਧੂ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਏ ਬੰਧੂ ਆਈ ਈ ਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ 7.2 ਲੱਖ ਨਿਆਂਏ ਬੰਧੂ ਪਰਚੇ 18 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ।
 
6. ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ :—
  ‘ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ—ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਕਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ , ਬੱਚੇ , ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਏ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 10 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ , ਜੋ ਐੱਲ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ , ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਈ ਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । 39 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 6643 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ । ਏ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ਨੇ 2 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕਮ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਫਾਰਮਲ ਲਾਅਜ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲਖਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਗਾਂਓ ਬੁਰਾਸ ਅਤੇ ਗਾਂਓ ਬੁਰੀਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਓ ਬੁਰਾਸ ਅਤੇ ਗਾਂਓ ਬੁਰੀਸ ਲਈ 14 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਮਨੀਪੁਰ
ਸਟੇਟ ਇੰਸੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਡੀ) ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 50 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ , ਇਸ ਨਾਲ 1632 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ । ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਡੀ ਨੇ ਆਈ ਈ ਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 6 ਸਥਾਨਕ ਡਾਇਲਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਮੇਘਾਲਿਆ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖਾਸੀ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 3000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ ਕੇ ਐੱਸ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 27 ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡਜ਼ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
ਅਸਮ ਤੇ ਸਿੱਕਮ 

ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਅਸਾਮ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਕਮ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 78 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 46321 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।
7.   ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਏ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ) ਨਾਲਸਾ
ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (15100) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ।
ਨਾਲਸਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤੇਲੰਗਾਨਾ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 285 ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ । ਇੱਕ ‘ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜੋ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ) ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਤ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ , ਏ ਡੀ ਆਰ ਮੋਡ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ , ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਫੜਾਦਫੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਲਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ । ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਕਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.4 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 3.00 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2918.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
8.  ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1023 ਐੱਫ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੁੱਲ 1023 ਐੱਫ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੋਕਸੋ ਲਈ 389 ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ 823 ਐੱਫ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 363 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ , ਹਨ । 597 ਐੱਫ ਟੀ ਐੱਸ ਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 321 ਕੇਵਲ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ , ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

9. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਹਾਲਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ , ਸਬ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ , ਤਾਲੁਕਾ , ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ  ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆ 2008 ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ।‘
ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ 7975.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜੋ 2014/15 ਤੱਕ 4531.50 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 56.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020/21 ਦੌਰਾਨ , 754.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 243.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019/20 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 19996 ਕੋਰਟ ਹਾਲਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ , ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 15818 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ , 17752 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 19366 ਜੱਜਾਂ , ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ । 2014 ਵਿੱਚ 10211 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2836 ਕੋਰਟ ਹਾਲਸ ਅਤੇ 1858 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ।
ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  :—
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਕਾਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਨ 2.0 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਰ ਐੱਸ ਸੀ , ਇਸਰੋ ਆਈ ਐੱਸ ਆਰ ਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
31/10/2020 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਦੇ 8.00 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 3.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020/21 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019/20 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 402 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 225 , 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

10. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ , 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 48.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ , ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ , ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ , ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ / ਐੱਨ ਵਾਈ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ (21.86 ਲੱਖ ) , ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ (1.90 ਲੱਖ) , ਵੈਬੀਨਾਰਜ਼ (10600) , ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀ ਟਿਕਟਸ (14.5 ਕਰੋੜ ) , ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (10.95 ਕਰੋੜ ) ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । 86 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੇ ਸੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 31 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 14500 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਪੜ੍ਹਨ , ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਵਾਲ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ 1000 ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 310 ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 484000 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈ ਗੌਵ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ (  www.mygov.in. ) ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਹੋਰ 19 ਲੱਖ ਐੱਨ ਐੱਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 720 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ । 15 ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਐੱਸਓਚੈਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਟੱਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਮਾਈ ਗੋਵ ਰਾਹੀਂ 29/09/2020 ਤੋਂ 01/10/2020 ਤੱਕ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਟੱਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੜੀ , ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਾਧਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਚਾ , ਫਲਾਇਰਜ਼ , ਪੋਸਟਰਜ਼ , ਸਟੈਂਡੀਜ਼ , ਕੁਵਿਜ਼ ਬੈਂਕਸ , ਪ੍ਰੀਅੰਬਲ ਵਾਲਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ , ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
11. ਮੋਰੱਕੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
24/07/2020 ਨੂੰ ਰਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ਼ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।
12.  ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਐੱਲ ਜੇ ਪੀ ਸੀ )
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 09/05/2017 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 643/2015 ਹੇਠ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ , ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਐੱਨ ਜੇ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ । 28/02/2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
 

ਮੋਨਿਕਾ