नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2020

गेल्या सहा वर्षात कृषी व कृषक कल्याण विभागाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीत सहापट वाढ झाल्याचे केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पूरी यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. 

हमीभावाने खरेदीसाठी 2014-19 दरम्यान केलेला खर्च हा 2009-2014 दरम्यानच्या खर्चाच्या 85% नी वाढला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सर्व मुख्य पिकांच्या हमीभावात 2013-14 च्या तुलनेत 40-70 टक्के या श्रेणीत वाढ झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावर्षी पंजाबमध्ये हमीभावावर केलेली धान म्हणजे तांदूळ खरेदी गेल्यावर्षीपेक्षा 25 टक्के जास्त होती, एवढेच नव्हे तर ती यावर्षीच्या संकल्पिक खरेदीहूनही 20 टक्के जास्त होती. पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 1,10,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या दरम्यान शेतकऱ्यांकडून 17,450 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता जमा झाला आणि त्या आधारे 87,000 कोटी रूपये शेतकऱ्य़ांना शेतविमा म्हणून चुकते करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

1950 मध्ये देशाच्या जीडीपीत शेतीक्षेत्राचा वाटा 50 टक्के होता तर 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून होती, याउलट 2019 मध्ये हे क्षेत्र अजूनही 42 टक्के लोकसंख्येला रोजगार पुरवित आहे पण जीडीपीत त्याचा वाटा फक्त 16 टक्के आहे व  दरवर्षी त्याच्या  वार्षिक वाढीचा दर फक्त दोन टक्के असतो, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेती व ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बँकेचा 2018 या वर्षीच्या अभ्यासाचा दाखला देत पुरी म्हणाले की, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांपैकी 52.5 टक्के कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. हे कर्ज एकूण 1,470 डॉलर्स म्हणजे 1.08 लाख रुपयांचे असल्याचे त्यानी सांगितले. शीतगृहांची योग्य पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे 30 टक्के शेतीमाल फुकट जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सगळ्याची परिणती अर्धवट पुरवठा साखळी आणि पर्यायाने ग्राहकांना उत्पादन निवडीला वाव नसणे, धान्याची नासाडी आणि सतत बदलत्या किंमती यामध्ये होते. त्याचवेळी भारतीय शेतकरी वातावरण बदल, बाजारपेठ, दलाल आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा नसणे याची फळे भोगत असतो.

शेतीक्षेत्रातील अग्रगण्य अर्थतज्ञही या सुधारणांची आणि शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात माल विक्रिस मुभा देण्याची शिफारस करतात. भारतातील काही राज्यांनी या सुधारणा स्वीकारुन त्या स्वतःच्या अधिकारात काही वर्षे राबविल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी बिहारचे उदाहरण देत जेथे राष्ट्रीय स्तरावरील शेतीक्षेत्राची वाढ 2 टक्के असताना ती बिहारमध्ये 6 टक्के असल्याचे स्पष्ट केले.

सरकारने शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्याची व त्यांच्या शंकांचे समाधान करण्याची वारंवार तयारी दाखवली आहे, यावर भर देत पुरी यांनी राज्यांना मंड्यांवर कर बसवण्याची मुभा दिली जाईल तसेच सरकारने विवाद/कज्जे सोडवण्यासाठी कालमर्यादा घातली असली तरी ते न शमल्यास दिवाणी न्यायालयाकडे जाण्याचा पर्याय देण्यावर सहमती दर्शवली आहे, असे नमूद केले.

* * *

G.Chippalkatti/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com