ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ–ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 2009–14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014–19 ਦੌਰਾਨ 85 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 20123–14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020–21 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 40–70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 1950 ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 42ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (NABARD – ਨਾਬਾਰਡ)  ਦੁਆਰਾ 2018 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤ 1,470 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੰਡੀਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ–ਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ; ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ