पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत देशात डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा पुरविणा-यांना परवाना घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या दुरूस्तीला मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

1.    सध्या डीटीएच सेवा पुरविण्यासाठी 10 वर्षांसाठी परवाना दिला जातो, त्याऐवजी आता 20 वर्षांचा परवाना देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित सेवा पुरवठादारांना त्याचवेळी 10 वर्षासाठी परवान्याचे नूतनीकरण करता येणार आहे.

2.   परवाना शुल्क जीआरच्या 10 टक्क्यांऐवजी 8 टक्के करण्यात आले आहे. जीआरमधून जीएसटी कपात केल्यानंतर एजीआरची गणना करण्यात येणार आहे.

3.    सध्या परवानाधारकांना वर्षातून एकदा परवाना शुल्क भरावे लागते, त्याऐवजी आता तिमाही भरावे लागणार आहे.

4.   डीटीएच ऑपरेटरला परवानगी असलेल्या प्लॅटफॉर्मवरून एकूण वहन क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 5 टक्के वाहिन्या चालविण्यास परवानगी असेल. डीटीएच ऑपरेटरकडून प्रत्येक पीएस वाहिनीसाठी एकदाच विना-परतावा 10,000 रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

5.  डीटीएच ऑपरेटरांमध्ये पायाभूत सुविधा सामायिक करणे, डीटीएच ऑपरेटर्स आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून ऐच्छिक आधारावर टीव्ही वाहिन्यांचे परिवहन प्रवाह सामायिक करण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्यांना परवानगी देण्यात येईल. टीव्ही वाहिन्यांच्या वितरकांना सबस्क्राइबर मॅनेजमेंट सिस्टिम (एसएमएस) साठी संयुक्त हार्डवेअरवरून सामायिक करण्याची परवानगी असणार आहे. तसेच कंडिशनल अॅक्सेस सिस्टिम (सीएएस) लागू करता येईल.

6.     सध्याच्या डीटीएच मार्गदर्शक सूचनांनुसार परकीय थेट गुंतवणूकीसाठी 49 टक्क्यांची मर्यादा आहे. याविषयी सरकारच्या गुंतवणूक विषयक धोरणानुसार वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

7.     या नवीन मार्गदर्शक सूचनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार करण्यात येईल.

प्रस्तावित शुल्क कपात ही दूरसंचार क्षेत्राला लागू असलेल्या परवाना शुल्कानुसार करण्यात आली आहे. यातील फरक डीटीएच सेवा प्रदात्यांना अधिक कव्हरेजसाठी गुंतवणूक करण्यास सक्षम करू शकणार आहे. यामुळे जास्त लोकांना सेवा देता येऊन वाढीव आणि नियमित परवानाशुल्क भरता येईल. प्लॅटफॉर्म सेवा नोंदणी शुल्कातून अंदाजे 12 लाखाचे उत्पन्न मिळू शकणार आहे. तसेच डीटीएच ऑपरेटरांनी प्लॅटफॉर्म सामायिक केला तर उपग्रह स्त्रोतांचा अधिक चांगला वापर करता येईल आणि खर्चही विभागला जाईल. परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणामुळे या क्षेत्रात देशात अधिक परकीय गुंतवणूक येईल.

डीटीएच ऑपरेटिंग सेवा ही अखिल भारतीय स्तरावर आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी आहेत. थेट डीटीएच ऑपरेटर त्याचबरोबर कॉल सेंटर यामध्ये रोजगार मिळतो, अप्रत्यक्षपणे विविध स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर लोकांना काम मिळते. आता नवीन सुधारित मार्गदर्शक तत्वांमुळे परवानाधारकांना दीर्घकाळासाठी सेवा पुरविण्याचा परवाना मिळणार आहे. तसेच परकीय थेट गुंतवणूक नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे, परवाना नूतनीकरणामध्ये पुरेशी स्पष्टता आणण्यात आली आहे. त्याचबरोबर डीटीएच क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक सुनिश्चित केली असून, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतानाच या क्षेत्राला स्थैर्य देण्यात आले आहे.

***

S.Thakur/S.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com