ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ’ (ਡੀਟੀਐੱਚ-DTH) ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

i.          ਡੀਟੀਐੱਚ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ii.         ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਜੀਆਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਏਜੀਆਰ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਆਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

iii.        ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

iv.        ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੰਚਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਐੱਸ ਚੈਨਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ–ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

v.         ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐੱਚ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ-SMS) ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਕਸੈੱਸ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਏਐੱਸ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

vi.        ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਟੀਐੱਚ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ (DPIIT) ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

vii.       ਸੋਧੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਡੀਟੀਐੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਰਲੱਭ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਡੀਟੀਐੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਚ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਆਦ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਲ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਸੀਮਾ ਜਿਹੇ ਸੋਧੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

*****

ਡੀਐੱਸ