(1) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । (I) ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ii) ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਐਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ (ii) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਉੱਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦ,ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ https://ahidf.udyamimitra.in 'ਤੇ loansਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

(2) ਪੜਾਅ II ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨਕਲੀ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਏਆਈਪੀ):

ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 20,000 ਬੋਵਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਪੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਪੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਲ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਫੇਜ਼ -1 ਦੇ ਤਹਿਤ, 76 ਲੱਖ ਬੋਵਾਈਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 90 ਲੱਖ ਏ.ਆਈ. ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨਕਲੀ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 604 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50000 ਪਸ਼ੂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2.64 ਲੱਖ ਨਕਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1.73 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(3) ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ “ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੀਜ਼ਨ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ “ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ” ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਐਸਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓ)। ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 100.85 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 16.10.2020 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 8031.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੀਜ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(4) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ)

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ 51.23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 41.40 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

APS/MG