नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2020

नमस्कार,

मध्य प्रदेशच्या परिश्रमी शेतकरी बांधवंनो आणि भगिनींनो, तुम्हा सर्वांना माझे कोटी-कोटी वंदन! आजच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये मध्यप्रदेश राज्याच्या कानाकोप-यातून शेतकरी बंधू एकत्रित आले आहेत. रायसेनमध्ये इतके सर्व शेतकरी बांधव जमले आहेत. डिजिटल माध्यमातूनही हजारो शेतकरी बंधू-भगिनी आपल्याबरोबर जोडले गेले आहेत. आपल्या सर्वांचे मी स्वागत करतो. अलिकडच्या काळामध्ये गारांचा पाऊस झाल्यामुळे, या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मध्य प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आज या कार्यक्रमामध्ये मध्य प्रदेशातल्या 35 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये 1600 कोटी रुपये जमा करण्यात येत आहेत. या व्यवहारामध्ये कोणीही मध्यस्थ नाही की कोणालाही दलाली दिलेली नाही. कोणत्याही प्रकारे वजावट म्हणजेच ‘कट’ नाही की ‘कटकी’ नाही. शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यामध्ये थेट मदत पोहोचत आहे. तंत्रज्ञानामुळे असे पैसे थेट जमा करणे शक्य झाले आहे. भारताने गेल्या 5-6 वर्षांमध्ये ही जी आधुनिक व्यवस्था तयार केली आहे, त्याची आज संपूर्ण जगात चर्चाही होत आहे आणि त्यामध्ये आमच्या देशातल्या युवावर्गाच्या प्रतिभेचे खूप मोठे योगदान आहे.

मित्रांनो,

आज इथे या कार्यक्रमामध्येही अनेक शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ देण्यात आले आहेत. आधी किसान क्रेडिट कार्ड काही प्रत्येक शेतक-याला मिळत नव्हते. आमच्या सरकारने किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा देशातल्या प्रत्येक शेतक-याला उपलब्ध व्हावी यासाठी नियमांमध्ये परिवर्तन केले. आता शेतक-यांना कृषी कामांसाठी अगदी सुलभतेने आवश्यक निधी मिळत आहे. यामुळे आता शेतकरी बांधवांना बाहेरून कुठूनही नाइलाजाने जास्त व्याजाने कर्ज घेण्याची आवश्यकता नाही. जास्त व्याजदराच्या कर्जातून शेतक-यांची मुक्ती झाली आहे.

मित्रांनो,

आज या कार्यक्रमामध्ये भंडार-गोदाम, शीतगृहे यांच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजनही झाले आहे. एक गोष्ट खरी आहे की, शेतक-यांनी कितीही परिश्रम केले मात्र फळे, भाजीपाला, धान्य यांची योग्य प्रकारे साठवणूक केली गेली नाही, या मालाचे खूप मोठे नुकसान होते. असे नुकसान काही फक्त शेतक-याचेच असते असे नाही तर हे नुकसान पूर्ण भारताचे होत असते. एका अंदाजानुसार दरवर्षी जवळ-जवळ एक लाख कोटी रुपयांची फळे, भाज्या आणि अन्नधान्याचे नुकसान योग्य प्रकारे साठवणूक केली नाही, म्हणून होत असते. आधी या प्रश्नाविषयीही खूप जास्त उदासीनता होती. आता आम्ही अन्नधान्याच्या, पिकांच्या योग्य साठवणुकीसाठी नवी केंद्रे, शीतगृहे यांचे एक विशाल जाळे आणि त्याच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा बनविण्यासाठी प्राधान्य दिले आहे. देशातल्या व्यापारी जगताला, उद्योग व्यवसायिकांना माझा काही आग्रह असणार आहे. धान्य, कृषीमाल साठवणुकीसाठी आधुनिक व्यवस्था तयार करण्यासाठी शीतगृहे बनविण्यासाठी, अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी देशातल्या उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातल्या लोकांनी पुढे आले पाहिजे. सगळी कामे शेतक-यांनीच केली पाहिजेत, त्यांच्याच अंगावर टाकणे कितपत योग्य आहे, आपल्या कमाईचा थोडा भाग कमी होईल, परंतु देशाच्या शेतक-याचे, देशाच्या गरीबाचे, देशाच्या गावाचे भले होईल.

मित्रांनो,

भारताची शेती, भारताचा शेतकरी आता आणखी मागसलेपणामध्ये राहू शकणार नाही. जगातल्या मोठ-मोठ्या देशांच्या शेतक-यांना ज्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत, त्या सुविधा भारतातल्या शेतक-यांनासुद्धा मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी आता आणखी उशीर करता येणार नाही. आता वेळ येईल, म्हणून आपण वाट पाहत बसणार नाही. झपाट्याने बदलणा-या वैश्विक परिस्थितीत भारताचा शेतकरी, सुविधांच्या अभावामध्ये, आधुनिक कार्यपद्धतीच्या अभावामध्ये असहाय होत जात आहे, ही स्थिती स्वीकार्य नाही. आधीच खूप विलंब झाला आहे. जे काम 25-30 वर्षांपूर्वी होणे आवश्यक होते, ते आज करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या सहा वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने शेतक-यांची एक-एक गरज लक्षात  घेऊन या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यात देशातल्या शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्यांवर गेली अनेक वर्षे केवळ विचार विनिमय, चर्चा, मंथन सुरू होते, त्या मागण्याही पूर्ण केल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशामध्ये शेतक-यांसाठी नवीन कायदे बनविण्यात आले. आजकाल त्याची चर्चा खूप सुरू आहे. या कृषी सुधारणा, हे कायदे काही एका रात्रीत आलेले नाहीत. गेल्या 20-22 वर्षांपासून या देशातल्या प्रत्येक सरकारने, राज्यांच्या सरकारांनी यावर व्यापक चर्चा केली आहे. कमी-अधिक प्रमाणात सर्व संघटनांनी यावर विचार विनिमय केला आहे.

देशातले शेतकरी, शेतकरी संघटना, कृषी तज्ज्ञ, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, कृषी संशोधक, आपल्याकडचे प्रगतीशील शेतकरी यांनीही सातत्याने कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. वास्तवामध्ये ज्या लोकांनी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये या सुधारणा घडवून आणण्यात येतील, असे लिहिले होते, जे लोक सुधारणांची वकिली करत होते आणि मोठ-मोठ्या गोष्टी करून शेतक-यांची मते आपल्या पदरात पाडून घेत होते, परंतु त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्याव्दारे दिलेल्या वचनांची कधीच पूर्ती केली नाही. आणि जे या मागण्या फक्त टाळत राहिले, त्यांच्याकडूनच देशाच्या शेतक-यांनी उत्तर मागितले पाहिजे. ते लोक शेतकऱ्यांच्या मागण्या टाळत होते, कारण आतापर्यंत शेतकऱ्यांना प्राधान्य नव्हते. आणि देशातला शेतकरी कायम प्रतीक्षा करत राहिला. जर आज देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या आधीचे, जुने जाहीरनामे, घोषणापत्रे काढून पाहिली, जर त्यांचे जुने वक्तव्य, आधीच्या प्रतिक्रिया ऐकल्या, आधी जे देशाची कृषी व्यवस्था सांभाळत होते, अशा मोठ्या नेत्यांची पत्रे पाहिली तर आज ज्या कृषी सुधारणा केल्या आहेत, त्या काही वेगळ्या नाहीत, हे लक्षात येते. ते ज्या गोष्टींच्या पूर्ततेची वचने देत होते, वायदे करीत होते, त्याच गोष्टी करण्यात येतील, हेच या कृषी सुधारणा विधेयकांमध्ये आहे. कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, या गोष्टीचा त्रास त्यांना नाही, असे मला वाटते. मात्र त्यांना त्रास या गोष्टीचा आहे की, जे काम आम्ही करायचे म्हणत तरी होतो, परंतु करू शकत नव्हतो आणि आता तेच काम मोदींनी कसे काय केले, मोदींनी का केले. या कामाचे सगळे श्रेय मोदींना का मिळावे? सर्व राजकीय पक्षांना मी अगदी हात जोडून सांगू इच्छितो की- कृषी सुधारणांचे सगळे श्रेय तुमच्याकडे ठेऊन घ्या. तुमच्या जुन्या सर्व जाहीरनाम्यांनाच मी या सुधारणा कायद्यांचे श्रेय देत आहे. मला कुठलेही श्रेय नको. मला शेतकरी बांधवाचे जीवन सुकर बनवायचे  आहे, त्याला समृद्ध बनवायचे आहे, शेती व्यवसायामध्ये मला आधुनिकता आणायची आहे. या देशातल्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे काम आता तुम्ही कृपा करून सोडून द्यावे. त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारचे भ्रम निर्माण करण्याचे काम करू नये.

मित्रांनो,

हा कायदा लागू होऊन 6-7 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. परंतु आता अचानक भ्रम आणि असत्य यांचे जाळे टाकून आपल्या राजकीय स्वार्थाची भूमी नांगरण्याचा खेळ खेळण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून वार करण्यात येत आहे. आपण सर्वांनी पाहिले असेल, ऐकले असेल, सरकार वारंवार बैठका घेऊन सगळ्या गोष्टी विचारून घेत आहे. अगदी सार्वजनिकरितीने, जाहीर विचारले जाते, आमचे कृषी मंत्री टीव्हीवर मुलाखतीमध्ये सांगत आहेत, मी स्वतः बोलून माहिती देत आहे, विचारत आहे. तुम्हाला कायद्यातल्या कोणत्या कलमामध्ये अडचण आहे, हे सांगावे. जी काही समस्या असेल ती तुम्ही सांगावी, यावर या राजकीय पक्षांकडे कोणत्याही प्रकारचे ठोस उत्तर नाही, आणि हीच या पक्षांची सत्य बाजू आहे.

मित्रांनो,

ज्यांची राजकीय भूमी, पायाखालची जमीन सरकली आहे, तेच लोक शेतकऱ्यांना तुमची जमीन जाणार, शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार अशी भिती दाखवून, आपल्या राजकीय जमिनीचा शोध घेत आहेत. आज जे शेतकऱ्यांच्या नावावर आंदोलन चालविण्यासाठी निघाले आहेत, त्यांना सरकार चालविण्याची अथवा सरकारमध्ये भाग घेण्याची संधी ज्यावेळी मिळाली होती, त्यावेळी या लोकांनी काय केले, याचे देशाने जरूर स्मरण करावे. आज देशवासियांच्या समोर, देशाच्या शेतकऱ्यांसमोर, या लोकांचा ‘कच्चा-चिठ्ठा’ देशाच्या लोकांसमोर, माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनींसमोर, सादर करण्याची माझी इच्छा आहे, मी सर्व गोष्टी आपल्याला सांगू इच्छितो.

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांविषयी बोलणारे लोक, आज खोटे अश्रू काढणारे हे लोक किती निर्दयी आहेत, याचा खूप मोठा पुरावा आहे, तो म्हणजे- स्वामीनाथन समितीचा अहवाल. स्वामीनाथन समितीचा अहवाल आला. परंतु या लोकांनी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींना आठ वर्षांपर्यंत दाबून ठेवले होते. शेतकरी आंदोलन करीत होते, निदर्शने करीत होते, परंतु या लोकांच्या पोटातले पाणीही हलले नाही. यांच्या सरकारला शेतकरी बांधवांवर जास्त खर्च करावा लागू नये, असे या लोकांनी  सुनिश्चित केले. त्यासाठीच स्वामीनाथन अहवाल दाबून ठेवण्यात आला. यांच्यासाठी शेतकरी हा देशाची शान नाही. तर त्यांनी आपले राजकारण करण्यासाठी वेळोवेळी शेतकऱ्यांचा वापर करून घेतला. मात्र शेतकऱ्यांसाठी समर्पित भावनेने काम करणारे आमचे सरकार आले, आम्ही शेतकऱ्यांना अन्नदाता मानतो. आम्ही फायलींचा ढीग बाजूला सारला आणि स्वामीनाथन समितीचा अहवाल बाहेर काढला आणि त्यामध्ये करण्यात आलेल्या शिफारशी लागू केल्या. शेतकरी बांधवाने पीक घेण्यासाठी जेवढा खर्च केला असेल, त्याच्या दीडपट जास्त हमीभाव (एमएसपी) आम्ही दिला आहे.

मित्रांनो, 

आमच्या देशामध्ये शेतकऱ्यांना धोका देण्याचे एक खूप मोठे उदाहरण आहे. काँग्रेस सरकारच्यावतीने दिलेली कर्जमाफीचे उदाहरण घ्या. ज्यावेळी दोन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशमध्ये निवडणूक होणार होती, त्यावेळी कर्जमाफीचे वचन देण्यात आले होते. सांगितले होते की, सरकार बनल्यानंतर 10 दिवसाच्या आत सर्व शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्यात येईल. किती शेतक-यांचे कर्ज माफ झाले, सरकार बनल्यानंतर काय काय बहाणे सांगण्यात आले, या सर्व गोष्टी तर माझ्यापेक्षा मध्य प्रदेशचे शेतकरीच चांगले जाणून आहेत. राजस्थानचे लाखो शेतकरी आजही कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत. शेतकऱ्यांना इतका मोठा धोका देणारे लोक ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताविषयी बोलतात, त्यावेळी मात्र मला मोठे आश्चर्य वाटते. हे लोक कसे आहेत? राजकारण इतक्या खालच्या पातळीपर्यंत जाते आहे. असे कपट-कारस्थान कोण करू शकते? आणि ते ही भोळ्या-भाबड्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण केले जावे? आता आणखी किती धोका शेतकरी बांधवांना हे लोक देणार आहेत?

मित्रांनो,

प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी हे लोक कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेला आणतात आणि कर्जमाफी किती होते? सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश त्यामध्ये होतो का? जे लहान शेतकरी आहेत, त्या शेतकरी बांधवांनी तर बँकेचा दरवाजाही पाहिला नाही. ज्याने कधीच कर्ज घेतलेले नाही. त्याच्याविषयी कधीतरी कोणी एकदा तरी विचार केला आहे का या लोकांनी? आणि नवा-जुना प्रत्येक अनुभव हे सांगतो की, जितक्या कर्जमाफीची हे लोक घोषणा करीत होते, तितकी कर्जमाफी कधी करीतच नव्हते. जितके पैसे पाठवले जातील असे बोलत होते, तितके पैसे शेतकऱ्यांमध्ये कधीच पोहोचत नव्हते. शेतकरी विचार करीत रहात होता, आता तरी संपूर्ण कर्जमाफ होईल आणि त्याबदल्यात त्याला मिळत होती बँकांची नोटीस आणि अटकेचे वॉरंट. आणि या कर्जमाफीचा सर्वात मोठा लाभ कोणाला मिळत होता? या नेत्यांच्या जवळच्या लोकांना, नातेवाईकांना, आप्तेष्टांना. जर प्रसार माध्यमातल्या माझ्या मित्रांनी मागील या गोष्टींचा थोडा शोध घेतला तर साधारण 8-10 वर्षांपूर्वीचे सर्व अहवाल त्यांना मिळतील आणि कर्जमाफीचा ‘कच्चा-चिठ्ठा’ त्यांना मिळेल. हेच त्यांचे चरित्र आहे, हीच त्यांची कार्य करण्याची पद्धती आहे.

शेतकऱ्यांच्या जीवावर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी कधीच त्यांच्यासाठी आंदोलन केले नाही, निदर्शने केली नाहीत. काही मोठ्या शेतकऱ्यांना कर्ज 10 वर्षातून एकदा माफ झाले, आणि यांची राजकारणाची पोळी भाजून निघाली, काम पूर्ण झाले. मग त्यानंतर पुन्हा गरीब शेतकऱ्याला कोण विचारणार आहे? मतबँकेचे राजकारण करणाऱ्या या लोकांना देश आता खूप चांगलं ओळखत आहे. सगळे काही पाहत आहे. आमची नियत गंगाजल आणि माता नर्मदेसारखी पवित्र आहे, हेही देश पाहत आहे. या लोकांनी 10 वर्षामध्ये एकदा कर्जमाफी देऊन जवळपास 50 हजार कोटी रुपये दिले, असे सांगितले आहे. आमच्या सरकारने पीएम-किसान सन्मान योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना जवळपास 75 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. याचा अर्थ 10 वर्षात जवळपास साडे सात लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा होणार आहेत. यामध्ये कसल्या प्रकारे गळती नाही, दलाली नाही, ‘कट-कल्चर’ चे नामोनिशान आता नाही.

मित्रांनो,

आता मी देशातल्या शेतकऱ्यांना यूरियाची आठवण करून देतो. 7-8 वर्षांपूर्वी यूरिया मिळविण्यासाठी काय काय करावे लागत होते, ते आठवा. काय परिस्थिती होती? अनेक ठिकाणी यूरिया खरेदी करण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ला केल्याच्या बातम्या सारख्याच येत होत्या. यूरियाचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत होता. होत होता की नाही? शेतकऱ्याचे पीक खताच्या टंचाईमुळे खराब होत होते. परंतु या लोकांच्या हृदयाला पाझर फुटत नव्हता. हा शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय, अत्याचार नव्हता का? आज हे पाहून मला नवल वाटते की, ज्या लोकांमुळे आजची ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तेच लोक आज राजकारणाच्या नावाखाली शेती करायला चालले आहेत.

मित्रांनो,

यूरिया टंचाईवर यापूर्वी उपाय योजना का करता आली नाही? जर शेतकरी बांधवांचे दुःख, वेदना, त्यांना होणारा त्रास याविषयी थोडी जरी संवेदनशिलता असती तर यूरियाची समस्या कायम राहिली नसती. आम्ही अशी काय जादू केली की यूरियाची समस्याच संपुष्टात आली? आज यूरिया टंचाईच्या बातम्या कुठूनही येत नाहीत. यूरियासाठी शेतकऱ्याला लाठीचा मार खावा लागत नाही. आम्ही शेतकरी बांधवांची समस्या दूर करण्यासाठी अगदी प्रामाणिकपणाने काम केले. आम्ही काळाबाजार रोखला. यूरियाच्या काळाबाजाराविरोधात आम्ही कठोर पावले उचलली. भ्रष्टाचाराला लगाम घातला. यूरिया शेतकऱ्यांच्या शेतातच गेला पाहिजे, हे आम्ही सुनिश्चित केले. या लोकांच्या काळामध्ये अनुदान तर शेतक-यांच्या नावाने घेतले जात होते  मात्र प्रत्यक्षात त्याचा लाभ दुसराच कोणी घेत होता. आम्ही भ्रष्टाचाराची ही जुगलबंदीही बंदी केली. आम्ही यूरियावर शंभर टक्के नीम कोटिंग केले. देशातील मोठ-मोठे कारखाने ज्यांची यंत्रसामुग्री जुनी झाली आहे, असे कारण सांगून बंद केले होते, तेच खत प्रकल्प आम्ही पुन्हा सुरू करीत आहोत. आगामी काही वर्षात उत्तर प्रदेशात गोरखपूरमध्ये, बिहारमध्ये बरौनीमध्ये, झारखंडच्या सिंदरीमध्ये, ओडिशाच्या तालचेरमध्ये, तेलगंणात रामागुंदम येथे आधुनिक खत निर्मिती प्रकल्प सुरू होणार आहेत. 50-60 हजार कोटी रुपये फक्त या कामासाठी खर्च करण्यात येत आहे. या आधुनिक खत कारखान्यात रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. भारताला यूरिया उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी मदत या प्रकल्पांमुळे होणार आहे. बाहेरच्या देशातून यूरिया मागविण्यासाठी भारताचे जे हजारो कोटी रूपये खर्च होत असत, ते आता कमी होतील.

मित्रांनो,

या खत कारखान्यांना सुरू करण्यासाठी आधी या लोकांना कोणी कधीही रोखले नव्हते. कोणाला मनाई केली नव्हती. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू नका, असे काही कोणी सांगितले नव्हते. परंतु असे काम करण्याची नियत नव्हती. नीती नव्हती, शेतक-यांविषयी निष्ठा नव्हती. शेतक-यांना खोटी वचने देणारे सत्तेवर येत राहिले, खोटे वायदे करावेत आणि मलाई खात रहायचे, हेच या लोकांचे काम आहे.

मित्रांनो,

जर आधीच्या सरकारांना चिंता होती, तर देशामध्ये जवळपास 100 सिंचन योजनांचे मोठे प्रकल्प दशकांपर्यंत प्रलंबित राहिले नसते. धरण बनविण्याचे काम सुरू झाले, हे काम 25 वर्ष झाले तरी अद्याप पूर्ण व्हायचेच आहे. धरण बांधून तयार झाले तर कालव्यांचे काम झालेले नाही. कालवे बांधले आहेत, मात्र ते एकमेकांना जोडले गेले नाहीत. आणि अशा प्रलंबित कामामध्ये काळ, वेळ आणि पैसा असे सगळेच खूप प्रचंड प्रमाणात खर्च झाला आहे. हे सर्व वाया गेले. आता आमच्या सरकारने हजारो कोटी रुपये खर्च करून या सिंचन योजना मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामुळे शेतक-याच्या प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्याची आमची इच्छा पूर्ण होणार आहे.

मित्रांनो,

शेतक-यांना पिक घेताना येणारा खर्च कमी व्हावा, त्याला जास्त पैसे शेतामध्ये घालावे लागू नयेत, यासाठीही सरकार निरंतर प्रयत्न करीत आहे. शेतक-यांना अतिशय कमी किंमतीमध्ये सौरपंप देण्यासाठी देशभरामध्ये खूप मोठे अभियान चालविण्यात येत आहे. आम्ही आपल्या अन्नदात्याला ऊर्जादाताही बनविण्यासाठी काम करीत आहोत. याशिवाय आमचे सरकार पिकाचे उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोडव्यवसाय म्हणून मधमाशी पालन, पशुपालन आणि मत्स्यपालन यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात मधाचे उत्पादन जवळपास 76 हजार मेट्रिक टन होत होते. आता देशामध्ये 1 लाख 20 हजार मेट्रिक टनापेक्षाही जास्त मध उत्पादन होत आहे. देशाचा शेतकरी जितका मध आधीच्या सरकारच्या काळात निर्यात करीत होता, त्याच्या दुप्पट मध आता निर्यात केला जात आहे.

मित्रांनो,

तज्ज्ञ सांगतात की, कृषी व्यवसायामध्ये सर्वात कमी भांडवल गुंतवणूक करून जास्त उत्पादन मिळवून देणारे क्षेत्र म्हणजे मत्स्यपालन आहे. मासेपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आमच्या सरकारने नील क्रांती योजना आणली आहे. काही काळापूर्वीच 20 हजार कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाही सुरू केली आहे. या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणजे देशामध्ये मासे उत्पादनाचे मागचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत. आता देश, आगामी तीन-चार वर्षामध्ये मासे निर्यात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी काम करीत आहे.

मित्रांनो,

आपल्या सरकारने उचललेली पावले, राज्य सरकारांनी उचललेली पावले आणि आज मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी जी कामे सुरू आहे हे आपण पाहत आहोत. ते कामे पूर्णपणे शेतकर्‍यांना समर्पित आहेत. जर मी ती सर्व पावलं मोजयला सुरुवात केली तर कदाचित वेळ कमी पडेल. परंतु मी येथे तुम्हाला काही उदाहरणे दिली जेणेकरुन तुम्ही आमच्या सरकारच्या हेतूंची पडताळणी करू शकाल, आमची मागील कामगिरी तुम्हाला कळेल, आमचे उदात्त हेतू तुम्हाला कळतील. आणि या सगळ्याच्या आधारे, मी आत्मविश्वासाने म्हणतो की नुकत्याच झालेल्या कृषी सुधारणांवर अविश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही, त्यामध्ये खोट्या गोष्टींना जागा नाही. मी आता तुम्हाला कृषी सुधारणांनंतर बोलली जाणारी सर्वात मोठी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे.  वारंवार ते खोटं बोललं जात आहे - अगदी जोरजोरत ओरडून ते खोटं सांगितल जात आहे. जिथे संधी मिळेल तिथे सांगितलं जात आहे. या खोट्यामध्ये काही तथ्य नाही.  मी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. जर आम्हाला एमएसपी रद्द करायचे होते तर आम्ही स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी का केली असती? तुम्ही केली नाही तशी आम्ही पण केली नसती. आम्ही हे केले नाही, आम्ही ते अंमलात आणले. दुसरे म्हणजे आमचे सरकार एमएसपीबद्दल इतके गंभीर आहे की प्रत्येक वेळी ते पेरणीपूर्वी एमएसपीची घोषणा करते. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो. कुठच्या पिकाला किती एमएसपी मिळणार आहे याची त्यांना आधीच माहिती मिळते. त्यामुळे त्यांना काही बदल  करायचे असतील तर ते वेळेत करू शकतात. 

मित्रांनो,

या कायद्याची अंमलबजावणी करून 6 महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. कायदे लागू झाल्यानंतर देखील पूर्वीप्रमाणेच एमएसपी जाहीर करण्यात आला. कोरोना महामारी विरुद्धची लढाई सुरु असताना देखील हे काम पूर्वीप्रमाणेच केले गेले. कायदे तयार करण्याआधी ज्या मंडयांमध्ये खरेदी केली जात होती, कायदे लागू झाल्यानंतर देखील त्याच मंडयांमध्ये एमएसपी नुसार खरेदी करण्यात आली होती. कायदा लागू झाल्यानंतरही एमएसपीची घोषणा केली गेली, सरकारने एमएसपीनुसार कृषीमाल विकत घेतला, आणि त्याच मंडईंमध्ये खरेदी झाली या सगळ्यावरून कोणतीही शहाणी व्यक्ती ही गोष्ट मान्य करेल का की एमएसपी बंद होईल? आणि म्हणून मी म्हणतो, यापेक्षा मोठे खोटेपणा असू शकत नाही. यापेक्षा मोठे षडयंत्र दुसरे कुठचे असूच शकत नाही. आणि म्हणूनच मी देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला आश्वासन देतो की एमएसपी पूर्वीप्रमाणेच दिली जाईल, एमएसपी बंद होणार नाही की ती कधीच संपणार नाही.

मित्रांनो,

आता मी तुम्हाला जी आकडेवारी सांगणार आहे त्यावरून तुम्हाला खरे काय आणि खोटे काय हे समजून  येईल.  मागील सरकारच्या कार्यकाळात गव्हासाठी एमएसपी प्रति क्विंटल 1400 रुपये होती.  आमचे सरकार गव्हाला प्रति क्विंटल 1975 रुपये एमएसपी देत आहे. मागील सरकारच्या वेळी तांदळासाठी (धान) एमएसपी प्रति क्विंटल 1310 रुपये होती. आमचे सरकार धानाला प्रति क्विंटल सुमारे 1870 रुपये एमएसपी देत आहे. मागील सरकारमध्ये ज्वारीसाठी एमएसपी प्रति क्विंटल 1520 रुपये होती. आमचे सरकार ज्वारीसाठी प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी देत आहे. मागील सरकारच्या वेळी मसूरसाठी एमएसपी 2950 रुपये होती. आमचे सरकार प्रति क्विंटल मसूरसाठी 5100 रुपये एमएसपी देत आहे. मागील सरकारच्या काळात हरभऱ्यासाठी एमएसपी 3100 रुपये होते. आमचे सरकार आता हरभऱ्याला प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी देत आहे. मागील सरकारच्या वेळी तूर डाळ वर एमएसपी प्रति क्विंटल 4300 रुपये होते. आमचे सरकार तूर डाळीवर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी देत आहे. मागील सरकारच्या वेळी मूग डाळवरील एमएसपी 4500 रुपये प्रति क्विंटल होते, आमचे सरकार मूग डाळीसाठी  सुमारे 7200 रुपये एमएसपी देत आहे.

मित्रांनो,

यावरून हे सिद्ध होते की, आमचे सरकार वेळोवेळी एमएसपी वाढवण्याला किती महत्त्व देते आणि त्याबाबत किती गंभीर आहे. एमएसपी वाढविण्याबरोबरच अधिकाधिक धान्य एमएसपीवर खरेदी केले जावे यावर सरकारचा अधिक भर आहे.   मागील सरकारने पाच वर्षात सुमारे 1700 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी केली होती. आमच्या सरकारने पाच वर्षात शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर 3000 लाख मेट्रिक टन धान खरेदी केले आहे, जवळपास दुप्पट. मागील सरकारने पाच वर्षात सुमारे चार लाख मेट्रिक टन तेलबिया खरेदी केल्या. आमच्या सरकारने पाच वर्षात   56 लाख मेट्रिक टन हुन अधिक तेलबिया एमएसपीनुसार खरेदी केल्या आहेत. आता विचार करा, कुठे पावणे चार लाख आणि कुठे 56 लाख!!! म्हणजेच, आमच्या सरकारने केवळ एमएसपीच वाढवले नाही, तर शेतकऱ्यांकडून त्यांचा अधिकाधिक शेतमाल एमएसपी नुसार खरेदी केला.  त्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले. मागील सरकारच्या पाच वर्षात एमएसपीवर धान आणि गहू खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना केवळ 3 लाख 74 हजार कोटी रुपये मिळाले. आमच्या सरकारने याच वर्षी गहू आणि धान खरेदी करून शेतकऱ्यांना 8 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये दिले आहेत.

मित्रांनो,

राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचा वापर करणारे लोक शेतकऱ्यांशी कसे वागतात  त्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, डाळींची शेती.  2014 चा काळ आठवा, देशात कशाप्रकारे डाळींचा तुटवडा निर्माण झाला होता. देशातील अनागोंदी कारभारामुळे  परदेशातून डाळींची आयात करावी लागत होती. डाळींच्या वाढत्या किंमतींसह प्रत्येक स्वयंपाक घरातील खर्च वाढत होता.  ज्या देशात जगात डाळीचा सर्वाधिक वापर आहे, त्या देशात डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे वाटोळे करण्यासाठी या लोकांनी सगळे प्रयत्न केले होते. शेतकरी वैतागला होता आणि दुसऱ्या देशातून डाळी आयात करूण्याच्या कामात त्यांना मजा येत होती ती लोकं मजा करत होते.  मला हे मान्य आहे, कधीकधी एक नैसर्गिक आपत्ती आली, जर अचानक संकट आले तर परदेशातून डाळी आयात कराव्या लागतात.  देशातील नागरिकांना सरकार उपाशी ठेऊ शकत नाही. परंतु हे नेहमीच असे का घडते?

मित्रांनो,

हे लोकं डाळीला जास्त एमएसपी देखील देत नव्हते आणि ती विकतही घेत नव्हते. परिस्थिती अशी होती की, 2014 पूर्वीच्या 5 वर्षात त्यांनी शेतकर्‍यांकडून केवळ   1.5 लाख मेट्रिक टन डाळ खरेदी केली. हा आकडा लक्षात ठेवा.  केवळ दीड लाख मेट्रिक टन डाळ.  2014 साली आमचे सरकार आल्यावर आम्ही धोरण बदलले आणि मोठे निर्णय घेतले. आम्ही शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

मित्रांनो,

आमच्या सरकारने पूर्वीच्या तुलनेत 112 लाख मेट्रिक टन डाळ  एमएसपी नुसार खरेदी केली. विचार करा, त्यांच्या कार्यकाळात केवळ दीड लाख आणि आम्ही तिथून हा आकडा थेट 112 लाख मेट्रिक टनवर नेला! त्यांनी त्यांच्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळात डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना किती पैसे दिले? साडे सहाशे कोटी रुपये दिले, आमच्या सरकारने काय केले, आम्ही डाळ उत्पादक शेतकर्‍यांना जवळपास 50 हजार कोटी रुपये दिले. आज डाळ उत्पादक शेतकर्‍यांना देखील जास्त पैसे मिळत आहेत, डाळींच्या किंमती देखील कमी झाल्या आहेत,  ज्याचा थेट फायदा गरिबांना झाला आहे. ज्यांनी शेतकऱ्यांना एमएसपी दिली नाही, एमएसपी नुसार  खरेदी करू शकले नाहीत, ते लोकं शेतकऱ्यांची एमएसपीवर दिशाभूल करीत आहेत.

मित्रांनो,

कृषी सुधारणांशी संबंधित आणखी संभ्रम निर्मण केला जात आहे तो म्हणजे  एपीएमसी अर्थात आपल्या कृषी उत्पादन बाजार समित्यांबाबत. आम्ही कायद्यामध्ये काय तरतूद केली आहे? आम्ही कायद्यात शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे, एक नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. जर एखाद्याला देशात साबण विकायचा असेल तर तो साबण केवळ याच दुकानात विकायचा असा निर्णय घेत नाही. एखाद्याला स्कूटर विकायची असेल तर फक्त याच विक्रेत्याला विकू शकतो हे सरकार ठरवत नाही. परंतु गेल्या 70 वर्षांपासून सरकार शेतकऱ्यांना हे सांगत आहे की तुम्ही तुमचा शेतमाल केवळ याच मंडई मध्ये विकू शकता.  मंडईशिवाय शेतकरी कोठेही आपले पीक विकू शकत नव्हता. नव्या कायद्यात आम्ही केलेल्या सुधारणे नुसार शेतकरी त्याला जर फायदा होत असेल तर पूर्वीप्रमाणे मंडई मध्ये आपला शेतमाल विकू शकतो आणि जर त्याला मंडई बाहेर अधिक फायदा मिळत असेल तर त्याला त्याचा शेतमाल मंडई बाहेर विकण्याचा हक्क त्या शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे.  त्याच्या इच्छेनुसार शेतमाल विकण्याचा अधिकार, लोकशाहीमध्ये माझ्या शेतकरी बांधवाना इतकाही अधिकार असू नये?

आता जिथे शेतकऱ्याला नफा मिळेल तेथे तो आपले धान्य विकेल. पूर्वीप्रमाणेच बाजारपेठ देखील कार्यरत आहे त्याची इच्छा असेल तर तो मंडई मध्ये त्याचा शेतमाल विकेल.  नव्या कायद्यानंतर शेतकऱ्याने आपला नफा पाहून आपला शेतमाल विकायला सुरुवात केली आहे. नुकताच एका ठिकाणी धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी भात कंपनीबरोबर करार केला आहे. यामुळे त्यांचे उत्पन्न 20 टक्क्यांनी वाढले आहे. दुसर्‍या ठिकाणी एक हजार बटाटा उत्पादकांनी कंपनीशी करार केला आहे. या कंपनीने त्यांना खर्चापेक्षा 35 टक्के जास्त हमी दिली आहे.  आणखी एक बातमी मी वाचत होतो जेथे एका शेतकऱ्याने त्याच्या शेतातील  मिरची आणि केळीच्या उत्पादनाची थेट बाजारात विक्री केली तर त्याला दुप्पट किंमत मिळाली. तुम्ही मला सांगा, देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला हा फायदा, हा हक्क मिळाला पाहिजे की  नाही? मागील दशकापासून शेतकऱ्यांना जे मंडईच्या साखळदंडात जखुडुन ठेवण्याचे पाप केले होते त्या पापाचे प्रायश्चित म्हणजे हे कृषी सुधारणा कायदे. आणि मी पुन्हा सांगतो.... नवे कायदे लागू होऊन 6 महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. भारताच्या कोणत्याही कोपऱ्यात एकही बाजारपेठ बंद झाली नाही. मग हा संभ्रम का निर्मण केला जात आहे?  सत्य हे आहे की आमचे सरकार एपीएमसीचे आधुनिकीकरण, त्यांचे संगणकीकरण यासाठी 500 कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च करीत आहे. मग एपीएमसी बंद करण्याविषयीची ही चर्चा कुठून आली? काहीही तथ्य नसणाऱ्या गोष्टीचा प्रचार करायचा, वारंवार त्या गोष्टी बोलायच्या. 

मित्रांनो,

नवीन कृषी सुधारणांबाबत तिसरा संभ्रम निर्माण केला जात आहे.... कृषी करारा विषयी. कृषी करार ही गोष्ट आपल्या देशात काही नवी  गोष्ट नाही. आम्ही नवीन कायदा करून अचानक कृषी करार लादत आहोत? नाही. आपल्या देशात बरीच वर्षे कृषी करारानुसार कामे सुरु आहेत. एक-दोन नव्हे तर बऱ्याच राज्यात आधीपासूनच कृषी करार आहेत. आता कुणीतरी मला 8 मार्च 2019 ची एका वर्तमान पत्रातील बातमी दाखविली. यात पंजाबमधील काँग्रेस पक्षाचे सरकार, शेतकरी आणि  बहुराष्ट्रीय कंपनी यांच्यात 800 दशलक्ष रुपयांचा कृषी करार झाला म्हणून सोहळा साजरा करत होते, त्याचे स्वागत करीत आहे. माझ्या पंजाबमधील शेतकरी बांधवांच्या शेतीत जास्तीत जास्त गुंतवणूक होत आहे, ही आमच्या सरकारसाठीही आनंदाची बाब आहे.

मित्रांनो,

देशात कृषी कराराशी संबंधित ज्या काही पद्धती होत्या त्यामध्ये शेतकऱ्यांना खूपच धोका होता. नवीन कायद्यात आमच्या सरकारने कृषी कराराच्या वेळी शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. कृषी करारात सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्याचा झाला पाहिजे हे आम्ही निश्चित केले आहे.  आम्ही कायदेशीररित्या निर्णय घेतलेला आहे की शेतकऱ्यांसोबबत करार करणारी कंपनी आपल्या जबाबदारीपासून पळून जाणार नाही. शेतकऱ्यांना जी आश्वासने दिली आहेत, ती प्रायोजकांना, भागीदारांना ते पूर्ण करावे लागेल. नवीन शेतकरी कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या भागातील एसडीएमकडे तक्रार केली आणि तक्रार केल्यानंतर काही दिवसातच शेतकर्‍यांची थकबाकी त्यांना मिळाली.  अशी कितीतरी  उदाहरणे समोर आली आहेत.

मित्रांनो,

कृषी करारामध्ये शेतीमाला विषयी करार होतो. जमीन शेतकर्‍याकडेच राहते, करार आणि जमिनीचा काही संबंध नाही. एखादी नैसर्गिक आपत्ती गेली तरी करारानुसार शेतकर्‍यांना पूर्ण पैसे मिळतात. नवीन कायद्यानुसार अचानक, म्हणजे करार निश्चित झाला असेल आणि जो भागीदार  यामध्ये भांडवल गुंतवत असेल त्याला  अचानक अधिक नफा मिळाला तर कायद्यातील तरतुदीनुसार  वाढीव नफ्यातील काही हिस्सा शेतकऱ्याला द्यावा लागेल. 

मित्रांनो,

करार करणे बंधनकारक नाही ते पूर्णतः शेतकऱ्याच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.  जर शेतकऱ्याची इच्छा असेल तर तो करेल नाहीतर नाहीं करणार.  परंतु शेतकऱ्याला कोणी फसवू नये, शेतकर्‍याच्या भोळेपणाचा कोणी फायदा घेऊ नये म्हणून  कायदा केला आहे. नवीन कायद्यात ज्या कठोर तरतुदी आहेत त्या प्रायोजकांसाठी आहेत शेतकर्‍यासाठी नाही. प्रायोजकांना करार संपुष्टात आणण्याचा अधिकार नाही. जर त्याने करार संपविला तर त्याला शेतकर्‍याला दंडाची मोठी रक्कम द्यावी लागेल.  पण तोच करार, जर शेतकऱ्याला मोडायचा असेल तर शेतकरी कधीही दंड न भरता आपला निर्णय घेऊ शकतो. राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत कृषी कराराची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी अशी विनंती मी राज्य सरकारांना करतो.  जेणेकरून कोणीही शेतकऱ्यांची फसवणूक करू शकणार नाही. 

मित्रांनो,

मला आनंद आहे की देशभरातील शेतकऱ्यांनी नवीन कृषी सुधारणांचा केवळ स्वीकार केला नाही तर संभ्रम पसरवणाऱ्या लोकांना नाकारले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना  अद्याप देखील थोडीशी भीती आहे की त्यांनी पुन्हा एकदा विचार करावा. जे घडले नाही आणि जे कधी होणार नाही त्याबद्दल संभ्रम आणि भीती पसरवणाऱ्या लोकांपासून आपण सावध असले पाहिजे. माझ्या शेतकरी बांधवांनो अशा लोकांना तुम्ही ओळखा. या लोकांनी नेहमीच शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.  त्यांचा वापर करून घेतला आहे आणि आजही तेच करत आहेत. माझ्या या सगळ्या गोष्टींनंतरही, सरकारच्या या प्रयत्नांनंतरही, जर कोणाला शंका असेल, तर आम्ही तुमच्या समोर नतमस्तक होऊन, शेतकरी बांधवांसमोर हात जोडून, नम्रतेने, देशाच्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, त्यांच्या शंकांचे-चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी , प्रत्येक विषयावर, मुद्द्यावर बोलण्यासाठी तयार आहोत. देशातील शेतकरी, देशातील शेतकर्‍यांचे हित हे आमच्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे.

मित्रांनो,

आज मी बर्‍याच गोष्टींवर सविस्तरपणे बोललो आहे. अनेक गोष्टींमधील सत्य  देशापुढे ठेवले आहे. आता 25 डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा आदरणीय अटल जी यांच्या जयंतीनिमित्त मी देशभरातील शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा या विषयावर सविस्तर चर्चा करणार आहे. त्या दिवशी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीचा आणखी एक हप्ता एकाच वेळी कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यासाठी भारताचा शेतकरी एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने मार्गस्थ झाला आहे.

नवीन संकल्पांसह आपल्याला नवीन मार्गावर चालायचे आहे आणि हा देश यशस्वी होईल, या देशातील शेतकरीही यशस्वी होईल. या विश्वासाने मी पुन्हा एकदा मध्य प्रदेश सरकारचे अभिनंदन करतो. आज मध्य प्रदेशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची मला संधी मिळाली यासाठी मी सर्वांचा आभारी आहे. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो.

खूप खूप धन्यवाद.

***

S.Thakur/S.Bedekar/S.Mhatre/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com