ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12—12—2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਐੱਸ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏਸ (SLSAs) ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏਸ (DLSAs) ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੋ੍ਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 31 ਐੱਸ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏਸ (SLSAs) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 8,152 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 10,42,816 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ । ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,60,310 ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 4,82,506 ਕੇਸ ਉਹ ਸਨ , ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਨ । ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾ (NALSA) ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3,227.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਸੀ ਟੀ (MACT) ਕੇਸ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ , ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ , ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ , ਰੱਖ—ਰੱਖਾਵ ਕੇਸ , ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਐੱਨ ਆਈ (NI) ਐਕਟ ਕੇਸ , ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਪਾਉਡੇਬਲ ਜੁਰਮ , ਵਿਆਹ—ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝਗੜੇ (ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ) , ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ , ਤਣਖ਼ਾਹ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਾਭ , ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ (ਕਿਰਾਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਕਾਰ , ਹੁਕਮ ਕੇਸ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਕੱਦਮੇ) ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜੇ / ਕੇਸ , ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲੁਕ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ , ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਏ ਡੀ ਆਰ (ADR) ਮੰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੂਅਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ — ਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 3,00,200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ 12—12—2020 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹਿਆ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾਅਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 11,30,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਕੋਰਬਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਉਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਜਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਏਬਾਸਾ ਦੇ ਪੱਛਮ , ਸਿੰਗੁਮ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਸੀ । ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਤੀ—ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਤਨੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਲ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 13,53,286 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਪਰ 6% ਵਿਆਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ (DLSA) ਦਿਓਗਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12—12—2020 ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 13,53,286 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਆਰ ਸੀ ਜੇ / ਐੱਮ