कायदा आणि न्याय मंत्रालय

आभासी आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही माध्यमांतून आयोजित केलेल्या 2020 मधील अखेरच्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये अंदाजे 3228 कोटी रुपये मूल्याच्या 10 लाखाहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला

Posted On: 17 DEC 2020 2:11PM by PIB Mumbai

 

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने 12.12.2020 रोजी देशात आभासी आणि प्रत्यक्ष माध्यमातून 2020 मधील अखेरच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर दिवसभर आयोजित या लोक अदालत मध्ये सर्व एसएलएसए आणि डीएलएसए द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले.

राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यासाठी 31 एसएलएसएद्वारे एकूण 8152 खंडपीठांची स्थापना करण्यात आली होती. 10,42,816 प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळाले. निकाली काढल्या गेलेल्या प्रकरणांपैकी 5,60,310 प्रकरणे खटलापूर्व टप्प्यात होती तर 4,82,506 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती. एनएएलएसए पोर्टलवर राज्यांनी पुरवलेल्या माहितीनुसार तडजोडीची रक्कम सुमारे 3227.99 कोटी रुपये होती.

 

प्रकरणे

प्रलंबित

खटलापूर्व टप्प्यावर

एकूण

दाखल

11,54, 958

22,98,771

34,53, 729

निपटारा

4,82,506

5,60,310

10,42,816

तडजोडीची रक्कम रुपये

24,76,52,09,400

7,51,47,51,636

32,27,99,61,036

 

उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये एमएसीटी प्रकरणे, कामगार वाद, पैशाची वसुली, भूसंपादन, देखभाल प्रकरणे, कलम 138 अन्वये एनआय कायदा, फौजदारी गुन्हे, वैवाहिक विवाद (घटस्फोट वगळता), वेतन व भत्ते आणि सेवानिवृत्तीचे फायदे संबंधित सेवा प्रकरणे, इतर दिवाणी प्रकरणे (भाडे, वहिवाट अधिकार, हुकूमनामा, विशिष्ट कार्यप्रदर्शन दावे) इत्यादी विचारासाठी घेण्यात आली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (एनएएलएसए) आयोजित केलेली लोक अदालत ही वाद निवारणाची पर्यायी पद्धत आहे. हे एक व्यासपीठ आहे जिथे कायद्याच्या कोर्टात किंवा खटल्याच्या पूर्व टप्प्यावर प्रलंबित वादाचे / प्रकरणांचा निपटारा / तडजोड केली जाते. कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अन्वये लोक अदालतीना वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार लोकअदालतींनी घेतलेला निर्णय हा दिवाणी कोर्टाचा आदेश मानला जातो आणि तो अंतिम व सर्व पक्षांना बंधनकारक असतो. कोणत्याही निर्णयाविरूध्द कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालय ते तालुका न्यायालयांपर्यंतच्या सर्व न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी (खटला-पूर्व आणि खटल्यानंतर ) तीन महिन्यातून एकदा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली जाते.

कोविड महामारीमुळे उदभवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाताना समाजातील विविध घटकातील लोकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाने सन 2020 मध्ये आभासी लोक अदालत म्हणजेच ई-लोक अदालत सुरू केली. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ई-लोक अदालतने लाखो लोकांना त्यांचे विवाद मिटविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 3,00,200 प्रकरणे या ई-लोक अदालतद्वारे निकाली काढण्यात आली.

 

U.Ujgare/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1681390) Visitor Counter : 246


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Bengali , Assamese , Manipuri , Punjabi , Tamil , Malayalam