पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 3,500 कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे.

सध्या भारतात ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्याची संख्या जवळतास पाच कोटी आहे. या व्यतिरिक्त साखर कारखान्यांमध्ये आणि त्याच्याशी संलग्न उपक्रमात सुमारे पाच लाख कामगार काम करतात; आणि त्यांची उपजीविका साखर उद्योगावर अवलंबून आहे.

शेतकरी साखर कारखानदारांना त्यांचा ऊस विकतात, परंतु अतिरिक्त साखर साठा असल्याने साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम मिळत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार अतिरिक्त साखर साठा मोकळा करण्याची सुविधा देत आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना थकबाकीची भरपाई होईल. सरकार यासाठी 3,500  कोटी रुपये खर्च करणार असून ही मदत ऊस दराच्या थकीत रकमेसाठी साखर कारखानदारांच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होईल आणि त्यानंतर शिल्लक, जर काही असेल तर कारखान्याच्या खात्यात जमा होईल.

या अनुदानाचा उद्देश साखर हंगाम 2020-21 साठी साखर कारखान्यांना वाटप केलेल्या जास्तीत जास्त निर्यात कोटा (एमएईक्यू) पर्यंत मर्यादित 60 एलएमटी साखरेच्या निर्यातीवरील हाताळणी, अपग्रेडिंग आणि इतर प्रक्रिया खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत वाहतूक आणि मालवाहतूक शुल्कासह विपणन खर्च करणे हा आहे.

या निर्णयाचा फायदा पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावरील  अवलंबितांना तसेच साखर कारखान्यात आणि त्या संबंधित सहायक उपक्रमात  काम करणाऱ्या पाच लाख कामगारांना होईल.

***

S.Thakur/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com