ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ), ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ 'ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਟੀਮ ਅਪ’ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ (ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼, 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐੱਸ (ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ -2 ਦੀ ਸਕੀਮ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼ 2020, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐੱਸ (ਸੀਏ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ -2 ਦੀ ਸਕੀਮ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਉਰੋ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ (ਸੀਜੀਪੀਡੀਟੀਐਮ)ਵੱਲੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਜਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ”

-------------------------------------------------- -------------

ਵਾਈ ਬੀ