नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2020

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारतीय बंदर विधेयक 2020 च्या मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. असून,हे विधेयक  भारतीय बंदर विधेयक 1908 (1908 , कलम क्रमांक 15) ची जागा घेईल.

भारतीय बंदर विधेयक 2020, हे विधेयक भारताच्या किनारपट्टीचा सुयोग्य वापर करत आणि बंदरांचे दुहेरी  व्यवस्थापन करत, नौवहन क्षेत्रातील गुंतवणूकीला आकर्षित करेल, त्यामुळे  बंदरांचा रचनात्मक आणि शाश्वत विकास होईल.या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे सध्या  कार्यरत नसलेल्या अनेक  बंदरांचा विचार  केला असून  त्यांचे संवर्धन करण्याच्या उपाययोजना  राबविता येतील. याशिवाय नवी बंदरे निर्माण करण्यासाठी आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या बंदरांच्या व्यवस्थापनासाठी सुधारीत,सर्वसमावेशक नियामक  चौकट तयार करत भारतीय नौवहन क्षेत्र आणि बंदरे या क्षेत्रात गुंतवणूक होईल, हे सुनिश्चित केले जाईल.

पुढील व्यापक कार्यपद्धतींद्वारे भारताच्या बंदर क्षेत्राच्या रचनात्मक आणि शाश्वत विकासासाठी अनुकूल वातावरण व्हावे,असा  उद्देश विधेयकामागे आहे:

• सागरी बंदर नियामक प्राधिकरण स्थापन करणे :
• किनारपट्टीवरील राज्यांची सरकारे ,राज्य मेरीटाईम मंडळ आणि इतर हितसंबंधितांशी विचार विनिमय करून राष्ट्रीय बंदर धोरण आणि आणि बंदरांसाठी राष्ट्रीय योजना बनविणे.
• बंदर क्षेत्रातील स्पर्धाविरोधी पध्दतींना आळा घालण्यासाठी आणि वेगवान आणि किफायतशीर तक्रार निवारण यंत्रणा म्हणून कार्य करण्यासाठी सागरी बंदर  लवाद  आणि सागरी  बंदर अपिलीय  लवाद यांची स्थापना  करणे.

या विधेयकातील अद्ययावत तरतुदींनुसार बंदरांची सुरक्षितता,संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, कार्यपद्धतींचे मापदंड  निश्चित  करून  त्यांचे संवर्धन होईल, हे सुनिश्चित केले जाईल.या क्षेत्राशी संबंधित जे संकेत आणि प्रोटोकॉल  भारताने पाळणे आवश्यक त्यांचा या विधेयकात   योग्य प्रकारे समावेश केला जाईल. यामुळे सागरी सुरक्षितता आणि संरक्षण यांचे खऱ्या अर्थाने शक्य होईल.  देशातील  बंदरे आणि त्यांचे जाळे यांचा शास्त्रीय पद्धतीने विकास होण्यासाठी अडचण ठरणाऱ्या सर्व  त्रुटी  भरून काढल्या जातील.

या विधेयकामुळे सार्वजनिक तसेच खाजगी गुंतवणूकीलाअधिकाधिक संधी देत,भारतीय नौवहन आणि बंदर क्षेत्रात प्रवेश करण्याचे प्रतिबंध दूर सारले जातील, प्रक्रीयेचे सुलभीकरण करत , आवश्यक त्या  यंत्रणा आणि संस्था  स्थापन करत, विविध योजना आखत,बंदर क्षेत्राचा विकास करणे शक्य होणार आहे.व्यवसाय सुलभतेला अधिकाधिक चालना देत,  सागरी क्षेत्रात स्वदेशी गुंतवणूकीचे वातावरण निर्माण करत,सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टाला प्रेरणा मिळेल.

यावेळी बोलताना बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग  मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री. मनसुख मांडवीय म्हणाले, “आम्ही राष्ट्रीय बंदर  ग्रीड बनविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. हे विधेयक भारतीय सागरी क्षेत्रासाठी,विशेष करून या क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी  महत्वपूर्ण ठरेल. हे विधेयक बंदरांच्या रचनात्मक आणि शाश्वत विकासासाठी आधारभूत ठरेल आणि त्याचे ध्येय जलदगतीने साध्य करेल. परीणामी येणाऱ्या काळात सागरी क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा करीत सागरी क्षेत्राचे रुप बदलून टाकेल.”

जनतेच्या अभिप्राय आणि सूचना मागविण्यासाठी भारतीय बंदरविधेयक 2020 जारी केले आहे. http://shipmin.gov.in/sites/default/files/IPAbill.pdf - या लिंकवर क्लिक करून ते पाहता येईल आणि sagar.mala[at]nic[dot]in येथे आपल्या सूचना दिनांक 24 डिसेंबर 2020 पर्यंत पाठविता येतील. 

Jaydevi P.S /S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com