ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜ਼ਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1908 (ਐਕਟ ਨੰਬਰ 15 1908) ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

 ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

 ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।

 • ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟ ਪੋਲਿਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਗਠਨ।

 • ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪੋਰਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪੋਰਟਸ ਅਪੇਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਜੁਡਿਕਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ।

 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ / ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ” ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜ਼ਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈੱਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।”

 ਫੀਡਬੈੱਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ  http://shipmin.gov.in/sites/default/files/IPAbill.pdf ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਐੱਕਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 24 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ sagar.mala[at]nic[dot]in ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।             

**********

 ਵਾਈਬੀ / ਏਪੀ