संरक्षण मंत्रालय

डीआरडीओच्या दोन प्रयोगशाळांमध्ये ‘क्वांटम संप्रेषण’ व्यवस्था

Posted On: 09 DEC 2020 6:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली 9 डिसेंबर 2020  


संरक्षण आणि सामरिक संस्थांमधील गुप्त माहिती सुरक्षित राहणे महत्वाचे आहे आणि वेळोवेळी एन्क्रिप्शन कळीची यात आवश्यकता असते. हवेच्या माध्यमातून किंवा वायर आधारीत लिंक’च्या माध्यमातून ‘की’ पाठवून आणि सामायिक करून आवश्यक मजकूर फक्त संबंधित व्यक्तीपर्यंतच पोहोचवणे शक्य आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओच्या) या प्रकल्पामुळे महत्वाच्या संदेशांचे गुप्त वहन करणे शक्य होत असून, संरक्षणविषयक माहिती कोठेही बाहेर फुटणार नाही. 

सुरक्षाविषयक माहितीचे सुरक्षित संप्रेषण कशा पद्धतीने केले जाते, त्याचबरोबर डीआरडीओने विकसित केलेल्या ‘क्वांटम की’चे (क्यूकेडी) वितरण कसे केले जाते, याविषयी डीआरडीओने हैद्राबादच्या दोन प्रयोगशाळांमध्ये याविषयी चाचणी घेतली. यामध्ये डीआरडीएल आणि आरसीआय यांच्यामध्ये असे सुरक्षित संप्रेषण करण्यात आले. या विकास प्रकल्पाने एक महत्वाचा टप्पा आता गाठला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी क्यूकेडीची चाचणी यशस्वी झाल्याबद्दल डीआरडीओच्या संशोधकांच्या समूहाचे अभिनंदन केले आहे.

‘क्यूकेडी’चे तंत्रज्ञान बेंगळुरुच्या सीएआयआर आणि मुंबईच्या डीवायएसएल-क्यूटी यांनी विकसित केले आहे. क्वाटंम कम्युनिकेशनचा वापर करून क्यूकेडी योजनेचा वास्तव परिस्थितीमध्ये आज पहिल्यांदाच वापर करण्यात आला. तसेच जो संवाद झाला आहे, त्याची माहिती घेण्यासाठी तिस-या पक्षाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली. यामध्ये पूर्ण व्यवस्थेची वैधता आणि संप्रेषित माहिती शोधून काढण्याचे काम देण्यात आले. हेरगिरी उपक्रमांविरूद्ध क्वांटम-आधारित संरक्षण 12 कि.मी. रेंजवर तैनात केले आहे आणि सिस्टम आणि फायबर ऑप्टिक चॅनेलवर 10 डीबी पर्यंत वैध केले आहे.

लेसर लहरींच्या निरंतर स्त्रोतातून फोटोन्स उत्पन्न होतात (डीपोलरायजेशन परिणाम), या तंत्रज्ञानाचा वापर करून माहिती पाठवणे आणि दुस-या बाजूने ती पुन्हा अधिग्रहित करताना संक्रमण काळ, प्रक्रियेनंतरचा काळ यांचा विचार करून क्वांटम रेट निश्चित करण्यात आला आणि इतर गोष्टींचा विचार करून एक विशिष्ट सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले.

डीआरडीओमध्ये सुरू असलेल्या या संशोधन प्रकल्पाचा उपयोग स्टार्ट-अप्स आणि एसएमईमध्ये क्वांटम माहिती तंत्रज्ञानविषयक उद्योगांना होऊ शकणार आहे. क्यूकेडी कार्यप्रणाली आणि प्रमाणित गुप्त संदेश धोरण निश्चित करणे आता शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर सायफर पॉलिसी कमिटी म्हणजेच एकीकृत संकेताक्षर धोरण समितीच्या कार्याचा आराखडा निश्चित करता येणार आहे. यामुळे सुरक्षा विषयक माहिती पाठविण्यासंबंधी भविष्यात अधिक सुरक्षित आणि व्यावहारिक कार्यप्रणाली निश्चित करेल.


* * *

S.Thakur/S.Bedekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1679463) Visitor Counter : 241