केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तरंगत्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा तयार केला आहे. भारतातील संपूर्ण किनारपट्टीवर जागतिक दर्जाचे तरंगते पायाभूत प्रकल्प जनतेसाठी उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना असून, त्यादृष्टीने या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जरी केला आहे. तरंगत्या बांधकामाच्या काही आकर्षक फायद्यांमुळे, आज साध्या हॉटेल्स आणि इतर इमारतींपेक्षा या उत्तम पर्याय बनल्या आहेत,  केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयानेही त्याला पाठींबा दिला आहे. पारंपारिक आणि निश्चित बांधकामांच्या तुलनेत तरंगत्या बांधकामांचे लाभ खालीलप्रमाणे :--

हा कमी खर्च लागणारा पर्याय आहे.

तसेच असे तरंगते बांधकाम उभारण्याचे काम पारंपारिक जेट्टीच्या तुलनेत अत्यंत लवकर पूर्ण होते. असे तरंगते बांधकाम साधारणपणे सहा-आठ महिन्यांत पूर्ण होते, त्या तुलनेत, पारंपारिक काम पूर्ण होण्यासाठी 2 वर्षे लागू शकतात. 

त्याचा पर्यावरणावर कमीतकमी परिणाम होतो.

त्याच्या मोड्यूलर बांधकाम तंत्रज्ञानामुळे विस्तार करणे अत्यंत सोपे असते.

जर काही सुधारणा अथवा बदल करायचे असल्यास, ही संरचना मोडून पुन्हा उभारणे सोपे जाते.

यामुळे जेट्टी आणि बोट्स यांच्यात सातत्याने फ्रीबोर्ड मिळतो.

ज्या ठिकाणी लाटा निर्माण होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, अशा ठिकाणी, जिथे पारंपरिक जेट्टीजना ओहोटीच्या वेळी किनाऱ्यावर थांबणे शक्य नसते, अशावेळी या तरंगत्या जेट्टी उभारणे सोपे जाते. तरंगत्या जेट्टीमुळे सतत फ्री बोर्ड उपलब्ध असतो. ज्यामुळे, जहाजावर मालाचा साठा करणे तसेच मच्छिमारांचा माल जहाजांवर थेट भरणे सोपे जाते. परिणामी, मच्छिमारांचे उत्पादन आणि सुरक्षा दोन्हीसाठी ही व्यवस्था उपकारक ठरते.

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने  अशा तरंगत्या जेट्टीचे बांधकाम की ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर केले असून हे करतांना आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आले आहे. यात, गोव्यात प्रवासी तरंगत्या जेट्टी, साबरमती आणि सरदार सरोवर धरण येथील सी-प्लेनसाठीचे तरंगते जलविमानतळ  यांचा समावेश असून, त्यांचे चांगले परिणाम समोर येत आहेत. सध्या देशाच्या किनारपट्टीवर अशा 80 प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. 

या कामासाठी केंद्र सरकारने संबंधित हितसंबंधी घटकांशी आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या दर्जाचे मार्गदर्शक नियम बनवले आहेत. यासाठी मंत्रालयाने आयआयटी चेन्नईला, टिकावू तरंगते बांधकाम तयार करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विषयक निकष तयार करण्याची विनंती केली होती. 

या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा त्याच्या तंत्रज्ञान विषयक गरजांच्या प्रस्तावित वैशिष्ट्यांसह/तपशीलांसह जारी करण्यात आला आहे. यावर जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. खालील लिंकवर या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा बघता येईल.: http://shipmin.gov.in/sites/default/files/proforma_guidelines.pdf  for which suggestions can be e-mailed to sagar.mala[at]nic[dot]in  by 11.12.2020 .

सरकार आणि प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे याला नरेंद्र मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे. मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी करणे आणि त्यावर जनतेकडून सूचना/हरकती मागवणे हे त्याच दिशेने टाकलेले पाउल आहे. यामुळे किनारी भागात राहणाऱ्या समुदायांना दीर्घकालीन सुविधा आणि लाभ मिळणे शक्य होईल.

***

M.Chopade/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com