ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਖਣਨ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਿਜ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਖੋਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਕਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਰਕਬਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2020 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਹਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ  ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। 

ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। 

ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਖਣਿਜ ਖੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

****

ਆਰਜੇ / ਐਨਜੀ