नवी दिल्ली ,  2 डिसेंबर 2020

केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, खाण क्षेत्राच्या पूर्ण  क्षमतेचा वापर करण्यासाठी सरकार अनेक रचनात्मक सुधारणा करत आहे. ते आज 15 व्या जागतिक खाणकाम शिखर परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय खाण व यंत्रणा प्रदर्शनाला संबोधित करत होते.

“खनिज उत्खननात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे, खाणपट्टयाच्या लिलावासाठी उत्खननाच्या  निकषांची नव्याने व्याख्या करून  उत्खनन ते  उत्पादन असे जलद संक्रमण सुनिश्चित करणे हे खाण क्षेत्रातील प्रस्तावित रचनात्मक बदलांचे उद्दिष्ट  आहे. खाणकाम  अधिकारांच्या वाटपासाठी संभाव्य भाडेपट्टे आणि परवाना धोरणांसाठी खाणक्षेत्राच्या  लिलावासाठी आवश्यक त्या उत्खनन मापदंडाचीही नव्याने व्याख्या केली जाईल. यामुळे देशात खनिज उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल, असे जोशी म्हणाले.

सरकारचा सुधारात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित करताना  जोशी म्हणाले की खाणकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने 2020  हा महत्त्वपूर्ण काळ होता. या काळात अनेक भाडेपट्टे करार संपुष्टात आले  आणि त्यांचा त्वरित लिलाव करावा लागला. सरकारने अध्यादेश जारी करून सर्व वैधानिक मंजुरी नवीन भाडेपट्टा धारकाकडे हस्तांतरित करण्याचे  एक सक्रिय आणि सर्वात मोठे उद्योगस्नेही  पाऊल उचलले. कच्च्या मालाचे विना अडथळा उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल होते.

जोशी म्हणाले की या विशिष्ट सुधारणांचे निकाल उत्साहवर्धक आहेत आणि या अध्यादेशामुळे अलिकडेच ओदिशाने मोठ्या प्रमाणात पोलाद खाणींचा  यशस्वी लिलाव पूर्ण केला आहे. मात्र बोलीधारक उत्पादन लांबणीवर टाकून लिलावाची प्रक्रिया टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशी प्रकरणे गंभीरपणे हाताळली जातील आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने मंत्रालय या कायद्यात कठोर तरतुदी आणण्याचा विचार करत आहे. याव्दारे गंभीर नसलेल्या कंपन्यांना  भविष्यातील लिलावापासून दूर ठेवले जाईल.

देशातील खनिज संसाधनांचा लिलाव  पूर्णपणे  यशस्वी होईल आणि यातून  राज्य सरकारांसाठी महसूल व रोजगार निर्मिती होईल यासाठी  सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.

जोशी म्हणाले की, खाण उद्योग हा भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या वाढीच्या महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानी आहे. भारत अफाट नैसर्गिक संसाधनांनी संपन्न आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये , जीडीपीमध्ये थेट योगदान, उद्योग आणि रोजगार विकासाद्वारे अप्रत्यक्ष योगदान आदी  मार्गांनी  खाणकाम उद्योग क्षेत्राने योगदान दिले आहे.

ते म्हणाले की, खाण क्षेत्राचा औद्योगिक विकासाशी संबंध लक्षात घेता, कच्च्या मालाची उपलब्धता, देशाची अर्थव्यवस्था व नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन या दृष्टीनेही सरकारने प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. व्यवसाय करण्यासाठी सोप्या, पारदर्शक आणि कालबद्ध प्रक्रियेसह व्यवसाय  सुलभ करण्यासाठी नियामक वातावरणाची अनुकूलता  सुनिश्चित करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे.

सरकारने खाणकाम आणि कोळसा क्षेत्रात नुकत्याच केलेल्या  सुधारणा विस्तृतपणे  सांगताना जोशी म्हणाले की, रोजगार निर्मिती, इंधन आयातीवरील अवलंबत्व कमी करणे आणि आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन  देण्याव्यतिरिक्त  खासगी कंपन्यांसाठी कोळसा क्षेत्र खुले केल्यास  पुढील 5-7  वर्षांत देशात  भांडवल गुंतवणूकीत मोठी वाढ होईल.

स्वयंचलित मार्गाअंतर्गत धातू आणि बिगर धातूंच्या खाणकाम आणि शोधकार्यातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभागाने विविध खनिज वस्तूंबाबत सुमारे 400  खनिज उत्खनन प्रकल्प राबवून उत्खनन  जवळपास दुप्पट केले आहे, अशी माहिती ही त्यांनी दिली.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com