ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮਲੇਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2020: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ
ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿਚ 17.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਜੀਵੀ ਘਟਨਾ (ਏਪੀਆਈ) ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ

Posted On: 02 DEC 2020 11:25AM by PIB Chandigarh

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰੀਆ ਰਿਪੋਰਟ (ਡਬਲਯੂਐਮਆਰ) 2020, ਜੋ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕੋ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 17.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਜੀਵੀ ਘਟਨਾ (ਏਪੀਆਈ) 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ 27.6% ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 18.4% ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਏਪੀਆਈ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ-ਵਿਆਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ 71.8% ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ 73.9% ਸਨ। 

ਸਾਲ 2000 (20,31,790 ਕੇਸ, 932 ਮੌਤਾਂ) ਅਤੇ 2019 (3,38,494 ਕੇਸ, 77 ਮੌਤਾਂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 83.34% ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 92% ਦੀ ਕਮੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ 6 ਨੂੰ (2000 ਅਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50-75% ਦੀ ਕਮੀ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

ਚਿੱਤਰ 1: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ (2000-2019) ਪੀਵੀ; ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਿਵੋਕਸ ਅਤੇ ਪੀਐਫ; ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫਾਲਸੀਪਰਮ

 ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਟੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 (4,29,928, 96 ਮੌਤਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਾਟ ਵਿੱਚ 21.27% ਅਤੇ 20% (3,38,494 ਕੇਸ, 77 ਮੌਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ (1,57,284) ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 (2,86,091) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 45.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨਐਫਐਮਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ (2017-22) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।   

 

ਚਿੱਤਰ 2: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ (2015 - 2019)

ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 27.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 49.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ; ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 11,69,261 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 385 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 8,44,558 ਮਾਮਲੇ, 194 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। 

ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਈ 45.47% ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਭਾਰਤ ਦੇ 3,38,494 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,53,90 9 ਕੇਸ) ਅਤੇ 70.54 ਫ਼ੀਸਦ (ਭਾਰਤ ਦੇ 1,56,940 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,10,708 ਕੇਸ) ਬੇਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀਆਂ 63.64% (77 ਵਿਚੋਂ 49) ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।   

 ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੈਟ (ਐਲਐਲਆਈਐਨ'ਜ) - 2018-19 ਤੱਕ 7 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਨੈਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ  ਹੋਰ 2.25 ਕਰੋੜ ਐਲਐਲਆਈਐਨ'ਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। 2.52 ਕਰੋੜ ਐਲਐਲਆਈਐਨ'ਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਐਲਆਈਐਨ'ਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਚਬੀਐਚਆਈ (ਉੱਚ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (2016-2019)

 

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 11 ਉੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਬਰਡਨ ਟੂ ਹਾਈ ਇਮਪੈਕਟ (ਐਚਬੀਆਈਆਈ) ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ “ਉੱਚ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਐਚ.ਬੀ.ਐੱਚ.ਆਈ.)” ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ “ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ” ( ਐਚਬੀਐਚਆਈ) ਦਾ ਜਵਾਬ ,ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਆਰਬੀਐਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ   ਖਾਤਮਾ ਮਲੇਰੀਆ ਰਾਹੀਂ 2018 ਵਿੱਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18% ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ 20% ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ 31 ਰਾਜਾਂ /  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੁਡਸਚੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਉ, ਡੀ ਐਂਡ ਐਨ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ) ਵਿੱਚ ਅਧੀਸੂਚਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਉੜੀਸਾ- 40.35%, ਮੇਘਾਲਿਆ- 59.10%, ਝਾਰਖੰਡ - 34.96%, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-36.50% ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ –23.20%.

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।  2030 ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

--------------------------------  

ਐਮਵੀ / ਐਸਜੇ



(Release ID: 1677742) Visitor Counter : 78