ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵਡੀਆ ’ਚ 80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 2008 ’ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕੀਤਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਭਰੋਸਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ’ਚ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਵਾਈਸੀ – ‘ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ’ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਵਾਈਸੀ – ‘ਨੋਅ ਯੂਅਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ (ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ – ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ – ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਦਾਂ’ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ