नवी दिल्ली ,  17 नोव्हेंबर 2020

देशभरामध्ये कोविड-19 महामारीचा उद्रेक झालेला असल्यामुळे छात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येणा-या निधी वितरणाला अधिक विलंब होत आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थ्‍यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या बातम्यांसंबंधी सत्यस्थिती नेमकी काय आहे, याची माहिती सामाजिक न्याय आणि सश्क्तिकरण मंत्रालयाने दिली आहे. या विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती / इतर मागास वर्ग, अधिसूचित जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक या लक्ष्यीत गटांना राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन/ विद्यापीठ अनुदान आयोग/थेट यांच्या सहकार्याने शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते.

कोविड-19 काळामध्ये लाभार्थी विद्यार्थ्‍यांना कोणतीही समस्या येऊ नये यासाठी सर्व विभागांनी शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्‍यांसाठी असलेली मॅट्रिकनंतरच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा केंद्राच्या निधीचा 75 टक्के हिस्सा विभागाने  आधीच दिले आहेत. हा निधी जून 2020पर्यंतच आहे. हा हिस्सा राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून असलेल्या अपेक्षित मागणीच्या आधारे देण्यात आला आहे. उर्वरित 25 टक्के हिस्साही प्रत्येक प्रकरणानुसार केंद्राने मंजूर केला आहे.

विद्यार्थ्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी, लाभार्थींच्या शिष्यवृत्ती अर्जावर आवश्यक असणारी प्रक्रिया करणाऱ्या संबंधित एजन्सींनी आपले काम त्वरित पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर इतर सर्व विभागांनाही शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नियमित निधी देण्यात येत आहे. संबंधित अधिकारी वर्गांला याकडे नियमितपणे लक्ष देण्याचे, बारकाईने निरीक्षण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय छात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना छात्रवृत्ती वितरित करण्याचे कार्य विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि इतर भागधारकांकडून दरमहा केले जाते. त्यांनाही अगदी वेळेवर छात्रवृत्ती वितरित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

S.Thakur/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com