ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ / ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੁਪਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ।

   *********

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਜੇਕੇ