पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय, सालाना बजट पेश करने से पहले उद्योग जगत, इंडस्ट्री के संगठनों, व्यापार जगत के संगठनों और विशेषज्ञों से बजट पूर्व बैठकें कर उनकी सलाह लेता है। लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व बैठकों को परंपरागत तरीके से करने की बजाय अलग तरह से करने के सुझाव मिल रहे हैं। लोगों के सुझाव के आधार पर यह फैसला किया गया है कि विभिन्न संस्थानों, विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक अलग ई-मेल आईडी बनाई जाएगी। जहां पर लोग अपने सुझाव भेज सकेंगे। ई-मेल आईडी के लिए अलग से सूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट बनाने की प्रक्रिया को भागीदारी बढ़ाने वाली और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने का भी फैसला किया गया है। जिससे कि आम लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके। इसके लिए भारत सरकार ने माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर एक माइक्रोसाइट (ऑनलाइन पोर्टल) लॉन्च किया है। जो कि 15 नवंबर 2020 से लाइव हो जाएगी। इस माइक्रोसाइट पर लोग 2021-22 के बजट के लिए अपने विचार, सुझाव भेज सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराना होगा। लोगों के द्वारा भेजे गए सुझाव का भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/ विभाग मूल्यांकन करेंगे। अगर किसी विषय पर जरूरी हुआ तो संबंधित लोगों से उनके पंजीकृत ई-मेल और मोबाइन नंबर के जरिए संपर्क भी किया जाएगा। यह पोर्टल 30 नवंबर 2020 तक सुझावों के लिए खुला रहेगा।

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