• ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 29.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 15% ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9% ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
  ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 3.0 ਤਹਿਤ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :—
  1. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਚੋਂ ਉਭਰਣ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾ਼ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਨਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਲਾਭਪਾਤਰੀ / ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੋਣਗੇ , ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ :—
  : ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਜਰਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ।
  : ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਜਰਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 01—03—2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30—09—2020 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 01—10—2020 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ।
  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 01—10—2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ :—
  : ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ 1,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ :— ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਉੱਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%) ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਉੱਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%) ਉੱਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 24% ।
  : ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ :— ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਉੱਜਰਤਾਂ ਦਾ 12%)
  ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਕਤੂਬਰ 01,2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਢ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ।
  2. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ :— ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਖਮ , ਲਘੂ , ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ , ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ , ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਜੇ਼), ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
  ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਜੀ ਐੱਸ 2.0 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 29—02—2020 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ , ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 20% ਵਧੀਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਕੀਮ 31—03—2020 ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਰਹੇਗੀ ।
  3. 10 ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ :— ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਹੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ,ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ , ਨਿਵੇਸ਼ , ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ । ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । 10 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ — ਐਡਵਾਂਸ ਸੈੱਲ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਬੈਟਰੀ , ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ / ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ , ਆਟੋਮੋਬੀਲਸ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ , ਫਰਮਾਸੂਟਿਕਲਸ ਡਰਗਸ , ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ , ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ , ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ , ਹਾਈ ਐਫੀਸਿਐਂਸੀ ਸੋਲਰ ਪੀ ਵੀ ਮੌਡਿਊਲਸ , ਵਾਈਟ ਗੁੱਡਸ (ਏਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਐੱਲ ਈ ਡੀ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ।
  4. ਪੀ ਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ :— ਪੀ ਐੱਮ ਏ ਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ , ਤੇ 78 ਲੱਖ ਵਧੇਰੇ ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ।
  5. ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਅਰਨੈਸਟ ਡਿਪੋਜਿ਼ਟ ਮਨੀ ਅਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ :— ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੋਕਅੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ 5—10% ਤੋਂ 3% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜੇ਼ਸ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਈ ਐੱਮ ਡੀ ਟੈਂਡਰਸ ਲਈ ਈ ਐੱਮ ਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੱਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ।
  6. ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ :— ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੈਸ਼ਨ 43—ਸੀ ਏ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021) ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ 20% ਰਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 56(2)(10) ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
  7. ਇਨਫਰਾ ਡੈਪਟ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ :— ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਐੱਨ ਆਈ ਆਈ ਐੱਫ) ਦੇ ਡੈਪਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਇਕਿਊਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ , ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਟ ਜੋ ਐੱਨ ਆਈ ਆਈ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।
  8. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਡਾਇਜ਼ਡ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ :— ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬੱਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
  9. ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ :— ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।
  10. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ :— ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਕੀਮ ( ਆਈ ਡੀ ਈ ਏ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਐਗਜਿ਼ਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਐਗਜਿ਼ਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।
  11. ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ :— ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ , ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੀਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
  12. ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟ :— ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
   

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ